ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ

Home » Blog » ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ

ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਲਾਇਆ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਮਸਲਾ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਅਤੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਾਲ ਵੀ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਘੇ ਵਿਦਵਾਨ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਜੋ ਆਪਣੀ ਹਰ ਰਚਨਾ ਵਿਚ ਹਰ ਗੱਲ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨੇ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੁਝ ਹੱਲ ਸੁਝਾਏ ਹਨ। ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਆਏ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਪੰਜਾਬ ਟਾਈਮਜ਼’ ਵਿਚ ਬਣਦੀ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਂਝਾ ਸੂਤਰ ਕੀ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼, ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ, ਸਭ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਆਖਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਭਲਾਈ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਕਿਸ ਗੱਲ ਵਿਚ ਹੈ, ਕੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਤਾ ਹੈ?

ਸਰਕਾਰ ਠੀਕ ਆਖ ਰਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਗਲਤ, ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਭੀਖ ਵਾਂਗ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਹੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ। ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਲੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਲੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ; ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਤਮ-ਹਤਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਲੋੜ ਦਾ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਹੀ 25 ਸਤੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹੋ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ “ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਵਾਸਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸਕੁਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ; ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੌਣ ਪਾਣੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਭਾਈਚਾਰਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਮਰਨੇ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਵਰਤਮਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੌਣ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ, ਅਰਥਚਾਰੇ ਅਤੇ ਭਵਿਖਮਈ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।”

ਅੱਜ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਬਾਅਦ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਮੇਰਾ ਉਹੋ ਸਵਾਲ ਹੈ: ਕੀ ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ? ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ, ਕੀ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਮਿਲ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵੀ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ? ਕੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਡੇਢ-ਦੋ ਏਕੜ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵੀ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸਿਿਖਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਸਕਣ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਵੇ ਅਤੇ ਆਰਥਕ ਪਾੜਾ ਘਟ ਜਾਵੇ। ਇਕ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਅਤੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ।

ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਵਾਲੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਡਲ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਉਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਕੇਵਲ ਭੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਬਾਹਕੁਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੋ ਸਮਾਜਕ, ਆਰਥਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਟਿਕਾਊ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਥ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਕਾਰ ਕਰ ਸਕੇ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਮਿਲਵਰਤਣ ਅਤੇ ਮੱਧਵਰਗੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜੀਵਨ ਦੀ ਵਿਵਸਾਥਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਡਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਥ ਆਪਣੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਓਨੀ ਹੀ ਸ਼ਿਦਤ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ‘ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ 2.0ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹੋ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਉਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਭੇ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ (ਸਟੇਕਹੋਲਡਰਜ਼) ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣ ਲੈਣ ਉਪਰੰਤ ਕਿ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਾ ਮੁਲਕ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋਵੇਗਾ, ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ 2.0 ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ, ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਆਦਿ ਸਭੇ ਸਟੇਕਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ।

ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਸੁਆਗਤ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਖੇਤੀ/ਕਿਸਾਨੀ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਹੱਲ ਢੂੰਡਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨਲ ਜਸਮੇਰ ਸਿੰਘ ਬਾਲਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਤੁਰੰਤ ਜਵਾਬ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਉਹੋ ਬਣੂ ਜੋ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬਣੇਗਾ। ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ 2.0 ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਇਸ ਪਰਿਪੇਖ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਅਲਹਿਦਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ, ਪਿੰਡ ਪਰਿਵਾਰ ਉਸ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਮੁਲ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਰਾਹੀਂ ਖਪਤ ਯੋਗ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਟੁਟ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਿੱਧੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਈ।

ਪਿੰਡ ਦੀ ਥਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਅਤੇ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਨੇ ਲੈ ਲਈ। ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਸਲ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਚ ਨਿਪੁੰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ, ਵੈਲਯੂ ਅਡੀਸ਼ਨ, ਬਰੈਂਡ ਡਿਵੇਲਪਮੈਂਟ ਅਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਟਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣਾ ਪਤਾ ਨਹੀ ਕਿਉਂ ਭੁਲ ਗਏ। ਇਹ ਭੁੱਲ ਸੀ ਜਾਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼, ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਸੀ, ਬੱਸ ਇਹ ਕਮੀ ਹੀ ਕਿਸਾਨ, ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀ। ਇਸ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਸੰਕਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ: ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਆਧਾਰ-ਢਾਂਚਾ। ਜੇਕਰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਇਹੋ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਸੰਕਟ ਨੇ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ। ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਦਿਓ, ਸੰਕਟ ਅੱਜ ਹੀ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਇਹ ਗੱਲ ਏਨੀ ਹੀ ਸਾਧਾਰਨ ਹੈ। — ਇਹ ਸੰਕਟ ਹੈ ਕੀ?

ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਆਧਾਰ-ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ? ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਅਲਹਿਦਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸੰਕਟ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਘਟ ਰਹੀ ਆਮਦਨ, ਵਧ ਰਹੇ ਕਰਜ਼ੇ, ਉਜੜ ਰਿਹਾ ਪਿੰਡ ਪਰਿਵਾਰ, ਖੁਰ ਰਹੀਆਂ ਸਮਾਜਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਵਧ ਰਹੀ ਆਰਥਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ, ਕੁਦਰਤੀ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਨਿਘਾਰ, ਯੂਥ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਬੇਕਾਰੀ, ਨਸ਼ੇਖੋਰੀ, ਜੁਰਮ ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਆਦਿ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕੁ ਅਲਾਮਤਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਪਏ ਹੱਲ ਨੂੰ ਢੂੰਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਾਨਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਸ ਦਾ ਪਿੰਡ ਪਰਿਵਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪਿੰਡ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹ ਹਨ ਜੋ ਸਰਪਲੱਸ ਫੂਡ, ਫਾਈਬਰ, ਲੱਕੜ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਊਰਜਾ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕੰਮ-ਧੰਦਿਆਂ, ਉਦਯੋਗ, ਵਪਾਰ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਧਣ ਫੁਲਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿਤਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਵਪਾਰ ਦਾ ਪਹੀਆ ਘੁੰਮਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪਹੀਆ ਤਾਂ ਤਦ ਵੀ ਘੁੰਮਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਬੱਸ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪਹੀਆ ਘੁੰਮਦਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅਨਾਜ, ਫਲ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਕਮਾਦ, ਤੇਲ-ਬੀਜ, ਦੁਧ ਜੋ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ, ਪਿੰਡ ਇਸ ਨੂੰ ਆਟੇ, ਬੇਸਣ, ਦਾਲਾਂ, ਸੇਵੀਆਂ, ਬੜੀਆਂ, ਪਾਪੜ, ਅਚਾਰ ਮੁਰੱਬੇ, ਗੁੜ, ਸ਼ੱਕਰ, ਤੇਲ, ਦਹੀਂ, ਪਨੀਰ, ਘਿਉ ਆਦਿ ਭੋਜਨ-ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ, ਜੁਲਾਹੇ, ਦਰਜੀ ਤੇ ਮੋਚੀ ਰਲ ਕੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਕਪਾਹ, ਉੰਨ ਅਤੇ ਚਮੜੇ ਤੋਂ ਵਸਤਰ, ਖੇਸ, ਦਰੀਆਂ, ਫੁਲਕਾਰੀਆਂ, ਪਰਸ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਆਦਿ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਗੱਲ ਕੀ, ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਿੰਡ ਉਸ ਨੂੰ ਖਪਤ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹਟਬਾਣੀਆਂ ਕੋਲ ਵੇਚ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਆਦਿ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਵੈਲਯੂ ਅਡੀਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਆਈ ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰੋਲ ਵਿਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਥਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਈਕਾਲੋਜੀਕਲੀ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਅਤੇ ਸਮਿਲਤ (ਇਨਕਲੂਸਿਵ) ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸੰਕਟ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਮਿਲਕਫੈਡ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਲਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੀ ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮਿਲਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੁਧ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਕੰਮ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਮਿਲਕ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਉਪਰ ਸਰਕਾਰ, ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹਾਵੀ ਹੋ ਗਏ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀਂ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮੁਚੀ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਲਹਿਰ ਇਸੇ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰੇ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਅਦਾਰੇ ਆਪਣੀ ਨਾਲਾਇਕੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਲਹੂ ਚੂਸਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਤਿੰਨੋ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਕੋ ਜਿੰਨੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਅਲਹਿਦਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਹਵਸ ਹੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਪਿੰਡ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਰਥਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਈਕਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਲਈ ਕੌਮੀ/ਬਹੁਕੌਮੀ ਸਰਮਾਏ ਨੇ ਪਿੰਡ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ, ਸਨਅਤੀ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਕਤਾਰ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਸੀ।

ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਰਾਹੀਂ, ਸਨਅਤੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਖਦੇੜ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਪਿੰਡ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੇਗਵਾਨ ਰੋਲ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਰਸਾਣੀ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਮੁਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਪਿੰਡ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਰੋਲ ਨੂੰ ਪੁਨਰ-ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਨਾਜ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਫਲਾਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ, ਮੀਟ, ਅੰਡਿਆਂ, ਮੱਛੀ ਆਦਿ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨਾਜ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ ‘ਤੇ ਹੀ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅਨਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਓਨਾ ਕੁ ਹੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਿਚ; ਇਸ ਲਈ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ 1.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧੇ (1.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਅਤੇ 0.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪਸ਼ੂ ਖੁਰਾਕ ਦੇ) ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿੰਨਾ ਹੋਰ ਵਾਧੂ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਦੀ ਜੇਕਰ ਨਿਰਯਾਤ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਗੁਦਾਮਾਂ ਵਿਚ ਸੜਨਾ ਤੈਅ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ (ਫਲ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਦੁਧ ਦਹੀਂ, ਮੀਟ ਮੱਛੀ ਆਦਿ) ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ।

ਜੇ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ 4.0 ਪ੍ਰਤੀਸਤ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਆਮਦਨਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇਛੁਕ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੇਠ ਦਿਤੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ: ਨੰਬਰ ਇਕ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੋਕਸ ਅਨਾਜ ਦੀ ਥਾਂ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਵੱਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਵਿਆਪਿਕ ਮੈਪਿੰਗ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਦੋ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ (ਨਿਚ) ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਕੇ ਨਵੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਉਥੇ ਸੌਖਿਆਂ ਹੀ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਗਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ/ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਸਲਾਂ/ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿਚ ਮੁਖ ਤੌਰ ਤੇ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ, ਕਿੰਨੂ, ਅਮਰੂਦ, ਅੰਗੂਰ, ਬਾਸਮਤੀ, ਮੱਕੀ, ਦਾਲਾਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ, ਜੜ੍ਹੀ ਬੂਟੀਆਂ, ਚਿਿਕਤਸਕ ਪੌਦੇ, ਬੀਜ ਉਤਪਾਦਨ, ਗੁੜ, ਖੁੰਬਾਂ, ਮਧੂ ਮੱਖੀ ਪਾਲਣ, ਫਿਸ਼ਰੀ, ਪੋਲਟਰੀ, ਗੋਟਰੀ, ਡੇਅਰੀ ਕਣਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਰੀਅਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਨੰਬਰ ਦੋ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹਾਈਡਰੋਪੌਨਿਕ/ ਐਰੋਪੌਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਰਾਹੀਂ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵਾਧੂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਸਲਾਦ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਉਪਰ ਲਗਾਏ ਫਲਦਾਰ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਣਸ, ਉਹ ਬਿਨਾ ਪਰਾਸੈਸ ਕੀਤਿਆਂ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਨਾ ਕੇਵਲ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਵਧੀਆ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮਾਈਗਰੇਸ਼ਨ ਘਟੇਗੀ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਆਉਣ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੰਭਵ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ; ਮਸਲਨ, ਟੈਲੀ-ਮਾਈਗਰੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਘਰ ਬੈਠਿਆ ਹੀ ਰੀਮੋਟ ਜੌਬ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਕੋ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ‘ਜੈਸੇ ਥੇ ਦਾ ਕੰਮ ਲਟਕਾਊ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਰਵੱਈਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕੇਵਲ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹੀ ਲੀਹ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਨੰਬਰ ਤਿੰਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੈਲਯੂ/ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਤਰਤੀਬ ਦੇਣ (ਕੰਪਰੈਸ ਕਰਨ) ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਸਾਫ ਸਫਾਈ, ਧੁਲਾਈ, ਸੁਕਾਈ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਦਰਜਾਬੰਦੀ, ਬਾਰ ਕੋਡਿੰਗ, ਸਟੋਰੇਜ, ਠੰਢੇ ਟਰੱਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਆਦਿ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਪਿੰਡ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਰ ਕੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦਾ ਰੋਲ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਮਦਦ ਕਰੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਮੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕੰਮ ਓਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿੰਨਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸ਼ੋਕ ਗੁਲਾਟੀ ਵਰਗੇ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਨਾਏ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਇਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਉਪਰ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹ ਕੰਮ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਲਟੀ ਸਾਈਡਿਡ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੇ ਘਰ-ਘਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਨੂੰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਿਧਾ ਜੋੜ ਕੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪਰਾਸੈਸਿੰਗ/ਵੈਲਯੂ ਅਡੀਸ਼ਨ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਲਈ ਰਾਜ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਲਗਾਉਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਉਪਰ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਨਿਰਭਰਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਹੀ ਛੋਟੇ ਯੂਨਿਟ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਜਿੰਨੇ ਹੀ ਸਮਰੱਥ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੱਧ ਲਾਭ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਇਹ ਕੰਮ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਿਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੀ ਜਿਣਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਲਈ ਮੁਹੱਲੇ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਦੇ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨੰਬਰ ਚਾਰ, ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਘਰੇਲੂ, ਗੁਆਂਢ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਵੈਲਯੂ ਅਡੀਸ਼ਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਰੀ/ਤਕਨਾਲਜੀ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ/ ਵਿਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਿਵੇਸ਼, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਢਾਂਚੇ ਸੰਬੰਧੀ ਲੋੜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਦਲ ਚੁਕੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੁਰਾਣੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਾ ਹੁਣ ਬੇਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਨੰਬਰ ਪੰਜ, ਜਿਸ ਐਗਰੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਇੰਟੈਲੀਜੈਸ ਪਲੈਟਫਾਰਮ, ਪਰੋਟੋਕੋਲ ਅਤੇ ਈਕੋ-ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ, ਮੁਹੱਲੇ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਦੇ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ, ਰਾਜ, ਕੌਮੀ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸੀਮਤ ਜਿਹੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੌਖਿਆਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਵੀ ਇਕ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਹੈ ਜਿਸ ਉਪਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਹੀਂ, ਲੱਖਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੌਖਿਆਂ ਸਮਝਣ ਲਈ ਊਬਰ ਅਤੇ ਏਅਰ ਬੀ.ਐਨ.ਬੀ. ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਟੈਕਸੀ ਚਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਲਈ ਕਮਰੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਣਗਿਣਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਉਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਖੈਰਾਤ ਵੰਡਣ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਰਾਹੀਂ ਸਭ ਦੀ ਝੋਲੀ ਭਰਨ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁੰਡਾ ਕੁੜੀ ਜਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਹਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਕੋਈ ਬੇਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਉਦਮੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਨਿਓਰ) ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਸਭੇ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਵਰਕਰ ਹੋਣਗੇ। ਆਪਣੇ ਹੁਨਰ ‘ਤੇ ਮਾਣ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਹੁਨਰ ਦੀ ਕਦਰ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਵਰਕਰ। ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਕ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਇਕੋ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵਿਚ ਆਰਥਕ ਤਰੱਕੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ-ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਪੱਖ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੱਕ ਪਚਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਰਹੇਗੀ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਪਾਲਿਸੀ ਫਰੇਮਵਰਕ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰੋਡਮੈਪ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਪਾਲਿਸੀ ਫਰੇਮਵਰਕ ਅਤੇ ਰੋਡਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਕੀ ਰਾਜ ਤਾਂ ਸਾਲ ਦੋ ਸਾਲ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਦਾ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀਆਂ ਤਮਾਮ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਮੁਕਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਵੱਲ ਵਧ ਚੁਕਾ ਹੈ। ਨੰਬਰ ਛੇ, ਉਪਰੋਕਤ ਧਾਰਨਾ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਕ ਉਦਮੀ ਵਜੋਂ, ਹਰ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਘਰ ਵਜੋਂ ਅਤੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਇਕ ਬ੍ਰੈਂਡ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੁਖਾਂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਵੇਂ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਅਨਜਾਣ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ।

ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਆਮਦ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ-ਕਾਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਜੋ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਖੁਦ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਫੂਡ ਚੇਨ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਧੇਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਗਿਆਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਐਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ ਬ੍ਰਿਟੈਨਿਕਾ, (ਕਾਰਪੋਰੇਟ) ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਹੁਣ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਖੁਦ ਹੀ ਸੰਭਾਲਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਕੀਕਤ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ। ਨੰਬਰ ਸੱਤ, ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਇਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਿਸਾਨ/ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਡਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੋਲ ਹੀ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਕੋ ਜਵਾਬ ਹੈ: ਕੀ ਊਬਰ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰਾਂ/ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਨਹੀਂ, ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਸਤਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਆਪ ਸਾਂਭਣ ਦੀ ਥਾਂ, ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰਨਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਗੂਗਲ ਐਂਡਰਾਇਡ ਨੈਟਵਰਕ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੈਟਵਰਕ ‘ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਐਪਸ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਰਾਊਡ ਸੋਰਸਿੰਗ ਆਖ ਲਵੋ, ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਨੈਟਵਰਕਾਂ ਦੇ ਉਭਰ ਰਹੇ ਨਵੇਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਧੰਦੇ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ/ਪੇਂਡੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਰੋਲ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਨਹੀਂ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦਸ ਗੁਣਾ ਵਧਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਨੌਕਰੀਆਂ (ਜੌਬਜ਼) ਘਟਣਗੀਆਂ ਪਰ ਆਧੁਨਿਕ ਕੰਮ ਧੰਦੇ (ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਬਿਜ਼ਨਸ) ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਆਉਣਗੇ। ਯੂਨੀਵਰਸਟੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁਣ ਵਰਕਰ/ਮੈਨੇਜਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਦਮੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਨੰਬਰ ਅੱਠ, ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਭੋਜਨ ਜਾਂ ਕਲਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿਲਪ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਬਰੈਂਡ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬਰੈਂਡ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਰਹੇਗੀ। ਬਰੈਂਡ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਹੀ ਕਿੰਨੇ ਨਵੇਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਨਵੀਂ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਇਕ ਨਵਾਂ ਕੰਮ-ਧੰਦਾ, ਭਾਵ ਨਵੀਂ ਮਾਰਕਿਟ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਬਦਲਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੇਖਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ, ਸਮਾਜ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਸੋਸ਼ਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ। ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਮਨ ਵਿਚ ਵਸਾ ਕੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਹਰ ਰਸਤਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਆਵੇਗਾ। ਨੰਬਰ ਨੌਂ, ਇਸੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ, ਪੇਂਡੂ ਸ਼ਿਲਪਕਾਰਾਂ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ, ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਘਰੇਲੂ ਸ਼ਿਲਪਕਾਰੀ ਵਿਚ ਨਿਪੁੰਨ ਪੇਂਡੂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸ਼ਿਲਪਕਾਰੀ ਦੇ ਧੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੈਰ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਅਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਕੀਮ ਵੱਡੀ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗੀ। ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਸਿਰਜਣਾਤਮਿਕ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਸਨਅਤ ਵੀ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਜਣਾਤਮਿਕ ਸਅਨਤ ਦਾ ਆਧਾਰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਹੁਨਰ (ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸਕਿਲ) ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਹੁਨਰ (ਮੈਨੇਜਰੀਅਲ ਸਕਿਲ) ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਦੌਲਤ ਵਿਚ ਰੂਪਾਂਤ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਿਰਜਣਾਤਮਿਕ ਸਅਨਤ ਕਿਉਂਕਿ ਉਥੇ ਹੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਥੇ ਸਿਰਜਣਾਤਮਿਕ ਵਰਕਰ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਸਿਰਜਣਾਤਮਿਕ ਵਰਕਰ ਉਥੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਥੇ ਸਿਰਜਣਾਤਮਿਕ ਸਅਨਤ (ਕਰੀਏਟਿਵ ਇੰਡਸਟਰੀ) ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਕਰੀਏਟਿਵ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਰੀਏਟਿਵ ਵਰਕਰਜ਼ ਦੀ ਟਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਵਿਿਦਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਸਕਿਲ, ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਨਿਓਰਸ਼ਿਪ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਣਨਗੀਆਂ। ਸੰਗੀਤ, ਨਾਟਕ, ਲਲਿਤ ਕਲਾਵਾਂ, ਸਾਹਿਤ ਸਿਰਜਣਾ, ਸਿਨੇਮਾ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਸਿਿਖਆ ਤੇ ਖੋਜ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਉਚ ਸਿਿਖਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵੀ ਏਜੰਡੇ ‘ਤੇ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਕਰੀਏਟਿਵ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਕਰੀਏਟਿਵ ਵਰਕਰ, ਕਰੀਏਟਿਵ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ, ਕਰੀਏਟਿਵ ਉਤਸਵ, ਕਰੀਏਟਿਵ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ ਪਲੈਨਿੰਗ, ਕਰੀਏਟਿਵ ਲੈਂਡਸਕੇਪਿੰਗ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚਾ ਕਰੀਏਟਿਵ ਮਾਹੌਲ ਰਲ ਕੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿਰਜਣਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਵੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੰਗੀਤ, ਸੌਫਟਵੇਅਰ, ਸਿਨੇਮਾ (ਵੀਡੀਓ), ਆਰਟ, ਕਰਾਫਟ, ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਡਿਜੀਟਲ ਗੇਮਜ਼, ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਰੀਏਟਿਵ ਇੰਡਸਟਰੀ ਅਤੇ ਟਰੇਨਿੰਗ, ਸਿਿਖਆ, ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਨਿਓਰਸ਼ਿਪ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕਰੀਏਟਿਵ ਇੰਡਸਟਰੀ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਿੰਬੌਲਿਕ ਵੈਲਯੂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ, ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਖਪਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਸਮਾਜ-ਸਭਿਆਚਾਰਕ, ਆਰਥਕ-ਰਾਜਨੀਤਕ, ਅਰਬਨ ਲੈਂਡਯੂਜ਼ ਟਰਾਂਸਫਰਮੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਐਥੀਕੋ-ਪੁਲਿਟੀਕਲ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਰੀਏਟਿਵ ਇੰਡਟਰੀਜ਼ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਸੰਬੰਧ ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਸਿਰਜਣਾ ਨਾਲ ਹੈ, ਓਨਾ ਹੀ ਆਰਟ ਐਂਡ ਕਰਾਫਟ ਦੀਆਂ ਲੋਕਧਾਰਾਈ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੁਆਦੀ ਖਾਣਿਆਂ, ਤੰਤੀ ਸਾਜ਼ਾਂ, ਗਹਿਿਣਆਂ, ਫਰਨੀਚਰ, ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਮਾਨ, ਪੌਟਰੀ, ਫੁਲਕਾਰੀ, ਦਰੀ, ਕਰੋਸ਼ੀਏ ਆਦਿ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੈਟਫਾਰਮ/ਨੈਟਵਰਕ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਮੁਨਾਫੇ ਵਾਲੇ ਧੰਦਿਆ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਲੋਕਧਾਰਾ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਕ ਵੱਡੀ ਕਲਚਰਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਵਾਲ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਆਧਾਰ ਢਾਂਚਾ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ, ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਸਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਇਸ ਆਧਾਰ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਨਰ-ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਰੋਡਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਮੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜੀਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਲੰਕ ਹੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਸਮੱਸਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪੁਨਰ-ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੰਪਰਾਗਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ, ਪ੍ਰੰਪਰਾਗਤ ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ। ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਵੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਲਿਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਸਿਰਜਣਾਤਮਿਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੀ ਥਾਂ ਇੰਨੋਵੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਖੋਜ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਪਹਿਲੇ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕੇਵਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਜਿਵੇਂ ਮਸ਼ੀਨ ਲਰਨਿੰਗ, ਬਿਗ ਡੇਟਾ ਐਨਾਲਿਟਕਸ, ਨਿਊਰਲ ਨੈਟਵਰਕਸ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਆਫ ਥਿੰਗਜ਼, ਰੋਬੌਟਿਕਸ, ਬਲੌਕ ਚੇਨ, 3-ਡੀ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ, ਬਾਇਓ-ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀਆਂ ਉਭਰ ਰਹੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ, ਨੈਤਿਕਤਾ, ਸਿਰਜਣਾ ਆਦਿ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਿਆ ਜਾਂ ਜੋ ਹਾਲੇ ਬੀਜ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੀ ਹਨ, ਨਾਲ ਗਹਿਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

Leave a Reply

Your email address will not be published.