ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 10 ਦਸੰਬਰ (ਮਪ) ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ‘ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਫਰੇਮਵਰਕ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਯੋਗਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਨੇ 2030 ਤੱਕ 50% ਗੈਰ-ਫਾਸਿਲ ਅਧਾਰਤ ਸਥਾਪਿਤ ਬਿਜਲੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਆਰ.ਕੇ. ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਲੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕੋਲੇ ਦੀ ਖਪਤ 8% ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਸਵੱਛ ਊਰਜਾ ਵੱਲ ਵੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਊਰਜਾ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।
ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 31 ਅਕਤੂਬਰ, 2023 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਥਾਪਿਤ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਜੀਵਾਸ਼ਮ ਈਂਧਨ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 43.82% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹੁਣ ਤੱਕ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 31 ਅਕਤੂਬਰ, 2023 ਤੱਕ ਗੈਰ-ਜੈਵਿਕ ਈਂਧਨ-ਆਧਾਰਿਤ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਕੁੱਲ 186.46 ਗੀਗਾਵਾਟ ਸਮਰੱਥਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 178.98 ਗੀਗਾਵਾਟ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਅਤੇ 7.48 ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
