ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ

Home » Blog » ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ

ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤਿੱਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਰੋਹ ਨੂੰ ਨੌਂ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ-ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਐਤਕੀਂ ਚੋਣਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਲੱਖਣ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਕਾਰਨ ਲੋਕ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਏ ਲਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਕੁਝ ਲੀਡਰ ਭਾਵੇਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਜਾਂ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਕਾਬਜ਼ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੀ ਪਰ ਲੋਕ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਕਦੀ ਪੂਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਕਿਸ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਮੰਗਣ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉਂਜ, ਪਿੰਡਾਂ ਅੰਦਰ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਧਿਰਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਧਿਰ- ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਸ ਸਾਲ ਰਾਜਭਾਗ ਚਲਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਇਸ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲੋਂ ਗੱਠਜੋੜ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੀ ਆਸ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਵਾਹਵਾ ਪਰ ਤੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣੇ! ਇਸ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜੋੜ-ਤੋੜ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੁਆਉਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੁਝ ਧੜੇ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਧਿਰਾਂ ਚੋਣ ਪਿੜ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਾ ਵੀ ਹੋਣ ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਅੰਦਰ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਹੈ। ਯੂ.ਪੀ. ਦਾ ਪੱਛਮੀ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਹੈ। ਉਂਜ, ਮੋਟੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਮੁੱਖ ਤਾਕਤ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਰਗਰਮੀ ਲਈ ਇਕ ਰਾਇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਆਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਐਕਸ਼ਨ ਉਲੀਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਧਿਰ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਨੀਤੀ ਅਪਨਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਂਜ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਰੋਹ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨੂੰ ਡੱਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਲੋਕ ਰੋਹ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਤਿਕੋਣੇ ਮਸਲੇ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ। ਇਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਲੋਕ ਪੱਖ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਨੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਾ ਤਾਂ ਕਦੀ ਲੋਕ ਰਾਇ ਵੱਲ ਤਵੱਜੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਗੌਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਿਆਸੀ ਪਿੜ ਵਿਚ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਘਟਦੀ-ਘਟਦੀ ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੋਣ ਢਾਂਚਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਤਾਂ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਸਿਰਫ ਵੋਟਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹੀ ਉਹ ਨੁਕਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਉਤੇ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਆਗੂ ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹੀ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸਿਆਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਲਾਹਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਰਾਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ? ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਚੰਡ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਅਸਲ ਕਿਰਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਪੂਰੀ ਬੇਕਿਰਕੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। ਇਸ ਕਵਾਇਦ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਨਵੀਂ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਰਨਾਲ ਵਿਖੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਿਸਾਨੀ ਏਜੰਡੇ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਖੱਟਰ ਨੇ ਨੌਂ ਨੁਕਤਿਆਂ ਵਾਲੀ ਚੁਣੌਤੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ’ਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਸ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ, ਫ਼ਸਲੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਵਾਸਤੇ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਏਕੜ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ, 72 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਉੱਤੇ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਆਜ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਮਾਈਕਰੋ ਸਿੰਜਾਈ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 85 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੱਟਰ ਦੇ ਟਵੀਟ ਦਾ ਜਵਾਬ ਟਵੀਟ ਰਾਹੀਂ ਦੇਣ ਦਾ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਵਾਬ ਰਾਹੀਂ ਕੁਝ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਉਪਰੋਕਤ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਲਾਭ ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੱਕ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅਸਲ ਮਾਮਲਾ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2022 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਆਮਦਨ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅੰਕੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਪੁਰਾਣੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋਣ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੇਗਾ? ਇਕ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਮਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 10 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 1.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ 500 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਰਥ ਇਹ ਵੀ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ ਕਿ 10 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ 10 ਫ਼ਸਲਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਮੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿਆਪਕ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਾਏ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਬਾਰੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਹਣੋ-ਮਿਹਣੀ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

Leave a Reply

Your email address will not be published.