50 ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ!

50 ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ!

ਕੈਨੇਡਾ :- ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ‘ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਕਰੀਬ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। 

ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।  ਇਹ ਨੀਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ।  ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਨੀਤੀ 2021 ਵਿੱਚ ਰਿਨਊ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਜੁਲਾਈ 2021 ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।  ਇਹ ਨੀਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਮਿਆਦ 27 ਨਵੰਬਰ 2021 ਤੱਕ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਸੀ।  ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨ ਦੇ ਤੱਥ ਹਾਲੇ ਪੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਮਿਆਦ 31 ਜਨਵਰੀ ਦਸੰਬਰ 2022 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।ਉੱਥੇ, ਇਰਾਨੀ ਮੂਲ ਦੀ ਤਾਰਾ ਇਮਾਮੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨੇ ਇਸ ਘੋਸ਼ਣਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤਾਰਾ ਇਮਾਮੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਦੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦਸੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨ ਵਿੱਚ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।  ਤਾਰਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਕਿਸਮਤ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ।  ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਲਾਭ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  ਸਾਡੇ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ।  ਸਾਡੀਆਂ  ਨੀਂਦਾਂ ਉਡ ਗਇਆ ਨੇ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾਅ ‘ਤੇ ਲਗ ਗਿਆ ਹੈ।  ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਥਾਈ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।  ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਲਈ 9 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਗਏ।  ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਮਾਈਗਰੈਂਟ ਸਟੂਡੈਂਟ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਸਰੋਮ ਰੋਹ ਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਇਹ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਦਮ ਹੈ।  ਪਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹ ਲਏ ਹਨ।  ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਥਾਈ ਨਾਗਰਿਕ ਦਰਜੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।  ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਕਾਮਿਆਂ (ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ) ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੁਲਾਈ 2022 ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਸਤੰਬਰ 2021 ਤੋਂ ਬੰਦ ਸੀ।  ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਚੁਣੇ ਹਨ।  ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ, ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ‘ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੌਖਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।  ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨੇ ਕੁਝ ਉੱਚ-ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਰਾਹ ਆਸਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋਵੇਗਾ।  ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਈਦ ਹੁਸੈਨ ਦਾ।  ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਇਸ ਇਕਪਾਸੜ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

Leave a Reply

Your email address will not be published.