ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਰੋਡ ਰੇਜ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ।
ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜਸਟਿਸ ਏਐੱਮ ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਤੇ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 34 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹੀ ਰਾਹਤ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਇਰਾਦਤਨ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਨੇ 22 ਸਤੰਬਰ, 1999 ਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨੂੰ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਬਾਅਦ ’ਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪੁੱਜਾ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਡ ਰੇਜ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰੋਡ ਰੇਜ (ਸਡ਼ਕ ’ਤੇ ਗੁੱਸੇ ’ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੁੱਟਮਾਰ) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੀਡ਼ਤ ਦੀ ਮੌਤ ਸਡ਼ਕ ’ਤੇ ਇਕ ਝਟਕੇ ਨਾਲ ਹੋਈ।