ਜੈਪੁਰ/ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਮੁੰਬਈ, 29 ਜਨਵਰੀ
ਮੁੱਖ ਅੰਸ਼
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਦੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ‘ਵਰਸਿਟੀ ਦੇ 10 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੁਅੱਤਲ
ਮੁੰਬਈ ‘ਚ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਦੇਖੀ
ਹਿੰਦੂ ਸੈਨਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਬੀਬੀਸੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਸ ਬਰਤਾਨਵੀ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਸੇਵਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੋਸਟਰ ਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਬੀਬੀਸੀ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਕਸਤੂਰਬਾ ਗਾਂਧੀ ਮਾਰਗ ‘ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਬੀਸੀ ਦੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੋਸਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ, ‘ਬੀਬੀਸੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਏਕਤਾ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਾਖ਼ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਬੀਬੀਸੀ ਭਾਰਤ ਛੱਡੇ।’ ਪੋਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਗਰੋਂ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਹਟਾ ਲਿਆ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਦਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬੀਬੀਸੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਦੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਥਾਰਿਟੀ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ‘ਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਏਬੀਵੀਪੀ ਵਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਾਸ ਪਾਠਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਸਐਫਆਈ ਤੇ ਐੱਨਐੱਸਯੂਆਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਦੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਟਾਟਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਦੇਖੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਦੀ ਜਨਤਕ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈਪਟਾਪ ਤੇ ਫੋਨ ‘ਤੇ ਦੇਖਿਆ। -ਪੀਟੀਆਈ/ਆਈਏਐੱਨਐੱਸ
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ 2002 ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਬਾਰੇ ਬੀਬੀਸੀ ਦੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ‘ਗਲਤ ਇਰਾਦੇ ਵਾਲਾ, ਮਰਮਰਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ।” ਵਕੀਲ ਐੱਮ.ਐੱਲ. ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬੀਬੀਸੀ ਦੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਭਾਗਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 19 (1)(2) ਤਹਿਤ 2002 ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਬਾਰੇ ਖ਼ਬਰਾਂ, ਤੱਥ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ 21 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਇਰਾਦੇ ਵਾਲਾ, ਮਰਮਰਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। -ਪੀਟੀਆਈ
‘ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ’ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ‘ਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਬਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ): ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ‘ਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ‘ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ’ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬਣਤਰ ‘ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ‘ਆਇਸਾ’ ਵੱਲੋਂ ਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਆਇਸਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਅਜਿਹੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ?’ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਬੀਬੀਸੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ‘ਤੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਹੀ ਲੜੀ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕੇਗੀ।, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਛਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬੀਬੀਸੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਣਗੇ ਡੀਐਮਕੇ ਮੈਂਬਰ
ਚੇਨਈ: ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਡੀਐਮਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਮ.ਕੇ. ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਬਾਰੇ ਬਣੀ ਬੀਬੀਸੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਉਠਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਦੀ ਉਸ ਟਿੱਪਣੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਣ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਸੰਸਦ ਸੁਪਰੀਮ ਹੈ’। ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। -ਪੀਟੀਆਈ