ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸਵਿਸ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਰਕਮ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਵਾਬ, ਜੋ ਇੱਕ ਦਹਾਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਸਵਿਸ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਦਾ ਲਗਭਗ ਇਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਵਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਵਾਬ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2021 ‘ਚ ਸਵਿਸ ਬੈਂਕਾਂ ‘ਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਜਮ੍ਹਾ ਰਾਸ਼ੀ ‘ਚ 8.3 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁਕੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਸਾਲ 2020 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਵਿਸ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ‘ਚ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਸਵਿਸ ਬੈਂਕਾਂ ‘ਚ ਕਿੰਨੀ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਰਕਮ ਵਧੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਵਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਵਿਸ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਧਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਵਿਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਬੈਂਕਿੰਗ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ‘ਚ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸਵਿਸ ਬੈਂਕਾਂ ‘ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਰਾਸ਼ੀ ‘ਚ 8.3 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕਾਲਾ ਧਨ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਚਐਸਬੀਸੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ 31 ਮਈ 2022 ਤੱਕ 8,468 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਣਐਲਾਨੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਉੱਤੇ 1294 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ ਐੱਚਐੱਸਬੀਸੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਨੈਟਵਰਕ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਕਾਲਾ ਧਨ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਅਣਐਲਾਨੇ ਧਨ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਲੇ ਧਨ ਐਕਟ, 2015 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ 648 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 4,164 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਣਐਲਾਨੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 368 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ 14,820 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੈਕਸ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਕ 2,476 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।