ਲੁਧਿਆਣਾ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕੱਟਣ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਅੱਜ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 500 ਵਿੱਚੋਂ 121 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ, ਲੈਕਚਰਾਰ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਤੇ ਕਲੈਰੀਕਲ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੀਆਂ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ’ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁੱਲ 121 ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਹਨ। ਫਾਈਲਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਅੰਤਮ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਛੁੱਟੀ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮੰਗੀ ਗਈ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਮਿਆਦ 30 ਤੋਂ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਠਹਿਰਾਅ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਡਿਊਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆਉਣਗੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਟੇਸ਼ਨ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਵਾਰ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦੋਵੇਂ ਬੱਚੇ ਇਕ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਇਕ ਧੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਉਸ ਲਈ ਬਰੇਕ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ‘ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹਵਾਈ ਟਿਕਟਾਂ ਵੀ 20 ਤੋਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਛੁੱਟੀ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਛੁੱਟੀ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫੇਰੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉਹ ਸਮਾਂ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਛੁੱਟੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜੂਨ 2022 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਿਰਫ਼ ਗਰਮੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਿੱਖਿਆ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ (ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ) ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਟੀਚਿੰਗ ਅਤੇ ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ਼ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸਵੀਕਾਰ ਨਾ ਕਰਨ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਸਖ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਧਾ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਨਿਵਾਸੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਜਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੇ ਲਾਭ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪੰਨੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੋਂ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।