ਕਿਹਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬੈਠਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ / ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਸਿੱਧੂ-ਕੈਪਟਨ ਵਿਵਾਦ ‘ਚ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਰਾਰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 14000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ 122 ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਹਨ | ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਦਰਅਸਲ ਸਿੱਧੂ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ |
ਇਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਅੱਜ ਦੋ ਟੁੱਕ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਉਹ ਸਭ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਉਲਝੇ ਸਮਝੌਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਾਜ ਛੱਡ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹੀ ਬੈਠ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਿੱਧੂ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਟਵੀਟ ਜਾਂ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ | ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਇਆ ਇਕ ਟਿਫਿਨ ਬੰਬ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਿਆ ਪਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਜਿਸ਼ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਵੀ |
ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਫਿਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਲਾ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ‘ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ | ਬਹੁਚਰਚਿਤ 6,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਭੋਲਾ ਡਰੱਗ ਰੈਕੇਟ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 2 ਸਤੰਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਬੈਂਚ ਦੁਆਰਾ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ |