ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 27 ਜਨਵਰੀ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 31 ਰਾਜ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (ਯੂਟੀਜ਼) ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਤਫ਼ਸੀਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ.ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਕਿ ਝਾਰਖੰਡ, ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਕਸ਼ਦੀਪ ਨੇ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ (ਰਾਜਾਂ) ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ‘ਚ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਕੀਲ ਗੌਰਵ ਕੁਮਾਰ ਬਾਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਅੱਗੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ”ਅਸੀਂ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।” ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 22 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੋਰਟਲ ਸਥਾਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹਨ, ਦੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। -ਪੀਟੀਆਈ