ਕੋਲਕਾਤਾ, 9 ਫਰਵਰੀ (ਏਜੰਸੀ) : ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ (ਮਨਰੇਗਾ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੁੱਲ ਕੇਂਦਰੀ ਬਕਾਇਆ ਇਸ ਸਮੇਂ 7,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। “ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 100 ਦਿਨ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਬਕਾਏ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਕਰੋ, ”ਉਸਨੇ ਹਾਵੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪੰਚਲਾ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ 10 ਲੱਖ ਮੈਨ-ਡੇਅ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ 10 ਲੱਖ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਿਹਰਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। “ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੋਵਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਹਨ,” ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ। ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਝਿਜਕ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਸੜਕੀ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਇਸ ਗਿਣਤੀ ‘ਤੇ 2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ,” ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ। ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲਏ ਬਿਨਾਂ, ਉਸਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕਮਾਏ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। “ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਲਆਈਸੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਰਗ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।” ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਅਤੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਵਰਗੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।