ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 7 ਮਾਰਚ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.) ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਚਿੱਟ ਫੰਡ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਇੱਕ ਭਗੌੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਜੀ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਲਈ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਅਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾ ਕੇ 45,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਿੱਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਗੌੜਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇੰਟਰਪੋਲ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ‘ਰੈੱਡ ਨੋਟਿਸ’ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਸਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ‘ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਲ’ ਦੌਰਾਨ ਸੀਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਰੈੱਡ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੁਵਾ (ਫਿਜੀ) ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਉਸਨੂੰ ਫਿਜੀ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਈ। 2014 ਵਿੱਚ, ਸੇਬੀ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫਰਮ ਪਰਲਜ਼ ਐਗਰੋਟੈਕ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ 49,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਗਿੱਲ ਫਰਮ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕ ਸਨ। ਜਿਸ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰਲਜ਼ ਐਗਰੋਟੈੱਕ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਮੁਢਲੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ ਹਨ ਕਿ ਫਰਮ ਨੇ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਓ. ਫਰਜ਼ੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਫੰਡ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਫਰਮ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਫਰਜ਼ੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਚਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। “ਇਸ ਦੂਜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਲੱਖਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨੈਟਵਰਕ ਦੁਆਰਾ ਫੰਡ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜੋ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ਮੋਟਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 5.5 ਕਰੋੜ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ-ਵੇਚ ਦੀ ਆੜ ‘ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉੱਚ ਰਿਟਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ‘ਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਕਿਹਾ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਸਮੇਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਸੀਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਫਰਵਰੀ 2014 ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਕਈ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਮ੍ਹਾ ਰਕਮਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਡੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਜੈਪੁਰ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਆਸਟਰੇਲੀਅਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ (ਆਸਟਰੇਲੀਅਨ) $132.99 ਮਿਲੀਅਨ ਨੂੰ ਡਾਇਵਰਟ ਕੀਤਾ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਲਾਟ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ, ਐੱਨ.ਸੀ.ਆਰ., ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਖੇ ਉਕਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਲਾਟ ਹੋਈ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਤਾਂ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਜਾਂ ਮਾਲਕ ਦੁਆਰਾ ਵੇਚੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਸੀ। ਇੱਥੇ 23 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1,700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਫੀਲਡ ਐਸੋਸੀਏਟ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਸਨ। 2016 ਵਿੱਚ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵੀ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ। 2021 ਵਿੱਚ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 11 ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ।