ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ (ਐੱਨ. ਆਰ. ਆਈਜ਼) ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ 4 ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡੀ. ਸੀ. ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਐੱਨ. ਆਰ. ਆਈਜ਼ ਦਾ ਡਾਟਾ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ। ਸੂਬੇ ‘ਚ ਐੱਨ. ਆਰ. ਆਈ. ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ 10,000 ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਵਸੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।