ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ / ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਸਟਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਡੀ. ਐਨ. ਪਟੇਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜਯੋਤੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਸਬੰਧੀ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਮਕਸਦ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸਲ ‘ਚ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਜਬਰਨ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਉਸਾਰੀ ਕਾਰਜਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਸਟਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ?
ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 500 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਉਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਫ਼ੈਲਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਸਾਰੀ ਕਾਰਜਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਰੋਕ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਵਿਧਾਨਕਤਾ ਸਾਬਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2021 ਤੱਕ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਉਸਾਰੀ ਕਾਰਜ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵਲੋਂ ਝੂਠ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ-ਪੁਰੀ ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਸਟਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਝੂਠ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਬਣਾਉਣਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣਾ ਭਵਨ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਵਾਲੇ ਜ਼ੋਨ-2 ‘ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। 100 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਸਟਾ ਐਵੀਨਿਊ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਭਵਨ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਛੇਤੀ ਇਸ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ 75ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਨਵੇਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ‘ਚ ਮਨਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।