ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਡਰੱਗ ਰੈਕੇਟ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਏਆਈਜੀ ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲੁੱਕਆਊਟ ਸਰਕੂਲਰ (ਐੱਲ.ਓ.ਸੀ.) ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਨਾਲ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ 3 ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦਸਤਖਤ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੌਥੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਮਜੀਠੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 20 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 23 ਮਈ 2018 ਨੂੰ ਸੀਲਬੰਦ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਾਲ 2021 ‘ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਏਆਈਜੀ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 2017 ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਤਕਾਲੀ ਡੀਜੀਪੀ ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਨੂੰ ਡਰੱਗ ਰੈਕੇਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਨੇ 1 ਫਰਵਰੀ, 2018, 15 ਮਾਰਚ, 2018 ਅਤੇ 8 ਮਈ, 2018 ਨੂੰ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀਆਂ ਸਨ। ਦਰਅਸਲ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ ਮੋਗਾ ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਐਸਟੀਐਫ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਐਸਟੀਐਫ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ, ਏਡੀਜੀਪੀ ਪ੍ਰਭੋਦ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਆਈਜੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇੱਕ ਐਸਆਈਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸੌਂਪੀਆਂ ਹਨ।