ਰਵਾਇਤੀ ਤੇਲ ਭਾਵ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਆਦਿ ’ਤੇ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਮੱਧ-ਪੂਰਬ ਦੇ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਲੋਚਦੇ ਹਨ। ਉਂਜ ਵੀ ਇਸ ਪਥਰਾਟ ਈਂਧਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਲਈ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਭਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਮਿਸ਼ਨ’ ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਕ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਨੂੰ ਮੁਤਬਾਦਲ ਬਾਲਣ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 19,744 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਯਕੀਨੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੇ ਦੇਸ਼ ਹੁਣ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਵੀ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਉਹ ਕੁਝ ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਤੇ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਵੀ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਕਾਰਬਨ ਦੀਆਂ ਨਿਕਾਸੀਆਂ ਘਟਣਗੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨੀਤੀਗਤ ਦਖ਼ਲਾਂ ਲਈ 17,490 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ ਜਦਕਿ ਮੁੱਢਲੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਾਸਤੇ 1,466 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਖੋਜ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਲਈ 388 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਕ ਨਿਵੇਕਲੇ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਟੀਚਾ ਇਹ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2030 ਤਕ ਦੇਸ਼ ਕੋਲ 125 ਗੀਗਾਵਾਟ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਮਰੱਥਾ ਕਾਇਮ ਹੋ ਸਕੇ ਜੋ 50 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਸਾਲਾਨਾ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਰਾਹੀਂ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਠ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਸਾਲ 2030 ਤਕ ਹੀ 6 ਲੱਖ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਦੇਸ਼ ਨੇ ਸਾਲ 2030 ਤਕ 500 ਗੀਗਾਵਾਟ ਊਰਜਾ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਵੀ ਮਿੱਥਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਅੰਕੜੇ ਵੇਖ ਕੇ ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀਆਂ ਤੇਲ ਦਰਾਮਦਾਂ ਘਟਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ 5 ਕਰੋੜ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਗ੍ਰੀਨਹਾਊਸ (ਕਾਰਬਨ) ਗੈਸ ਨਿਕਾਸੀਆਂ ’ਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ।
ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ’ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁਣਗੇ। ਤਦ ਭਾਰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ-ਮੁਕਤ (ਗ੍ਰੀਨ) ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਕੇ ਚੋਖੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰੰਸੀ ਕਮਾ ਸਕੇਗਾ ਤੇ ਇੰਜ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਧੁਰਾ ਬਣ ਸਕੇਗਾ।
ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਮਈ ’ਚ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਦਾਵੋਸ ’ਚ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਫੋਰਮ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਛੇਤੀ ਹੀ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵਿਸ਼ਵ ’ਚ ਮੋਹਰੀ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰੇਗਾ।
ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਮੀ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨਵੀਆਂ ਨਿਰਮਾਣ ਇਕਾਈਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਕਾਇਮ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵੱਧ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ।
ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ। ਇੰਜ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਨਤੀਜੇ ਹੀ ਨਿਕਲਣਗੇ।