ਜਰਮਨੀ : ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਯੂਰਪ ਦੌਰੇ ਤੇ ਜਰਮਨੀ ਨੇ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜਰਮਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ 2030 ਤੱਕ 10 ਬਿਲੀਅਨ ਯੂਰੋ ਦੇਵੇਗਾ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਗ੍ਰੀਨ ਐਂਡ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ (ਜੇਡੀਆਈ) ‘ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਐਲਾਨ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਵਿਨੈ ਕਵਾਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਡੀਆਈ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਕਾਸ ਸਹਿਯੋਗ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰਣਨੀਤਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਰਾਦੇ ਦੀ ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਸਾਡੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਸਹਿਯੋਗ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਰਮਨੀ ਨੇ 2030 ਤੱਕ 10 ਬਿਲੀਅਨ ਯੂਰੋ ਦੀ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਵਿਕਾਸ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿੱਚ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ‘ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ‘ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਹੱਬ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ।ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਓਲਾਫ ਸ਼ੁਲਜ਼ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਰਮਨੀ ਹਰੀ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਭਾਰਤ-ਜਰਮਨ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਜਰਮਨੀ 2030 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 10 ਅਰਬ ਯੂਰੋ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਰੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।