ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ / ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਸੁਣਾਏ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਜਾਨ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ |
ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮ੍ਤਿਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਕੀਲ ਗੌਰਵ ਬੰਸੀ ਅਤੇ ਰੀਪਕ ਕੰਸਲ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ 2005 ਤਹਿਤ 4-4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ | ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ-12 ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ |
ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੌਮੀ ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਐਨ.ਡੀ.ਐਮ.ਏ.) ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ-12 ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਫਤ ‘ਚ ਮੌਤ ‘ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ | ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ-12 ਤਹਿਤ ਐਨ.ਡੀ.ਐਮ.ਏ. ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤਿਆਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਆਫਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਲਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰੇ | ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇ | ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਨ.ਡੀ.ਐਮ.ਏ. ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 6 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ‘ਚ ਕੋਵਿਡ ਕਾਰਨ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰੇ | ਅਦਲਾਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ‘ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਮੌਤ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ‘ਚ ਤਰੀਕ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੋਰੋਨਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਰਿਵਾਰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਹੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ |