ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ / ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਦਿੱਲੀ-ਐਨ. ਸੀ. ਆਰ. ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਸੁੱਕਾ ਰਾਸ਼ਨ, ਸਮੁਦਾਇਕ ਰਸੋਈ ਆਦਿ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਡਾਟਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ‘ਚ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਐਨ.ਸੀ.ਆਰ. ‘ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।