ਕੈਨੇਡਾ : ਫਰਜ਼ੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਪੜ੍ਹਨ ਗਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੀ-ਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਕੈਂਡਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਇੱਕ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦਾਖ਼ਲਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਏਜੰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਖ਼ਲਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਇਹ 2018-19 ਲਈ ਹੈ। ਪਰ ਏਜੰਟ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਰਜ਼ੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਏਜੰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਰੀਬ 16 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲਏ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ‘ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਖ਼ਲਾ ਰੱਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ | ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪੀਆਰ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬਾਰਡਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਉਸਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਆਇਆ ਸੀ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਏਜੰਟ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਹੀ ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਏ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਰ 700 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਜਿਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੇ 30 ਮਈ ਤੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਛੱਡਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਟਿਕਟਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਡੀ-ਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ‘ਚ ਮੁੜ ਦਾਖ਼ਲੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਉਠਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੈਨੇਡਾ ਸਥਿਤ ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸਲੇਟ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਠੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਏਜੰਟ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅੰਬੈਸੀ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਉਚਿਤ ਵੀਜ਼ਾ.. ਪਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਪਰਤਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਵੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।