ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਰਾਣੀ ਡੀਜ਼ਲ-ਪੈਟਰੋਲ ਗੱਡੀ ਬਦਲੇਗੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ’ਚ

ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਿੱਟਾਂ ਵਾਲੇ ਪੁਰਾਣੇ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈ-ਵਾਹਨਾਂ ’ਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੁਰਾਣੇ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ’ਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਿੱਟਾਂ ਦੇ 10 ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਇਫ਼ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਰੀਟ੍ਰੋਫਿਟਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂਂਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨਿਯਮ

ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਿੱਟ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂਂ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਟ ਨਿਰਮਾਤਾ ਜਾਂ ਸਪਲਾਇਰ ਦੁਆਰਾ ਕਿੱਟ ਫਿੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੰਸਟਾਲਰ ਕੋਲ ਸਿੱਖਿਅਤ ਤਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਪਲਾਇਰ ਨੂੰ ਤਕਨੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੰਸਟਾਲਰ ਨੂੰ ਉਸ ਵਾਹਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਇੰਜਣ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ’ਚ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਡੇਟਾ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮੇਂਂਸਿਰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਹਰ ਸਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਫਿਟਨੈਸ ਟੈਸਟ

ਇੰਸਟਾਲਰ ਨੂੰ ਸਾਲ ’ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਾਹਨ ਦੀ ਫਿਟਨੈਸ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਡਿਟ ਕੀਤੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੰਸਟਾਲਰ ਨੂੰ ਕਿੱਟ ਤੇ ਵਾਹਨ ਦੀ ਫਿਟਨੈਸ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲਿਖਤੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਰੀਟ੍ਰੋਫਿਟਿੰਗ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਹੀ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਪੜਾਅ (ਬੀ.ਐਸ-VI) ਵਾਹਨਾਂ ’ਚ ਸੀਐੱਨਜੀ ਜਾਂ ਐੱਲਪੀਜੀ ਕਿੱਟਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਜਣਾਂ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਰੀਟ੍ਰੋਫਿਟਿੰਗ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਡੀਜ਼ਲ ਇੰਜਣ ਨੂੰ ਸੀਐਨਜੀ ਜਾਂ ਐਲਪੀਜੀ ਇੰਜਣ ’ਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਜ਼ਨ 3.5 ਟਨ ਤੋਂਂ ਘੱਟ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੰਗ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ BS-VI emissions ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਹੀ ਵੇਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਸਿਰਫ ਬੀ.ਐਸ-VI ਤੱਕ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੀ.ਐਨ.ਜੀ ਰੀਟ੍ਰੋਫਿਟਮੈਂਟ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *