ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਜ਼ਬਤ ਓਰਬਿਟ ਬੱਸਾਂ ਤੁਰੰਤ ਛੱਡਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼

Home » Blog » ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਜ਼ਬਤ ਓਰਬਿਟ ਬੱਸਾਂ ਤੁਰੰਤ ਛੱਡਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼
ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਜ਼ਬਤ ਓਰਬਿਟ ਬੱਸਾਂ ਤੁਰੰਤ ਛੱਡਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ / ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਨਿੱਜੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਓਰਬਿਟ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ।

ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਦਾਅਰੇ ਵਿਚ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਓਰਬਿਟ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਛੱਡਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਪਰਮਿਟ ਵੀ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ । ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅੱਜ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ‘ਚ ਆ ਗਈ ਹੈ । ਓਰਬਿਟ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਰਾਜ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਰਿਜਨਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਿਟੀ, ਬਠਿੰਡਾ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਓਰਬਿਟ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਦੇ 32 ਪਰਮਿਟ ਆਰ.ਟੀ.ਏ. ਬਠਿੰਡਾ ਵਲੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ । ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਅਜੇ ਤਿਵਾੜੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੰਕਜ ਜੈਨ ਦੀ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿਚ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਉਹ ਆਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ । ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜਵਾਬਦੇਹ ਧਿਰ (ਸਰਕਾਰ) ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਛੱਡਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਛੱਡਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ । ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਪੱਖ ਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ । ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਹਿਸ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ । 29 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਸਰੀਰਕ ਸੁਣਵਾਈ ਰਾਹੀਂ ਕੇਸ ਸੁਣੇਗਾ । ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪੁਨੀਤ ਬਾਲੀ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੁਰਜੀਤ ਭਾਦੁ ਨੇ 11 ਅਕਤੂਬਰ, 2021 ਦੇ ਮੂਲ ਆਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਪੱਖ ਨੂੰ 77,15,061 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪੇਮੈਂਟ 4 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ‘ਚ ਦੇਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ।

ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਕ ਕਿਸ਼ਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ 18 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿਚ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆਦੇਸ਼ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਪੱਖ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ 15 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ 30 ਨਵੰਬਰ, 2021 ਤਕ ਦਾ ਟੈਕਸ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਫੇਰ ਵੀ 12 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਡੀ.ਐਸ. ਪਟਵਾਲੀਆ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਵਾਬ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ । ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਨਵੇਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਡੀ[ਐਸ[ ਪਟਵਾਲੀਆ ਕੱਲ੍ਹ ਨਿਊ ਦੀਪ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਫੇਰ ਓਰਬਿਟ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ । ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਵੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਨ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published.