ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚ ਯੁੱਧ ਛੇੜਨ ਦੇ ਰੂਸ ਦੇ ਕਦਮ ਬਾਰੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਆਮ ਸਭਾ ਵਿਚ ਰੂਸ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਆਮ ਸਭਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ 141 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਕਿ 5 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਵੋਟ ਪਾਈਆਂ। 35 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੋਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੀ ਵੋਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ।

ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚ ਰੂਸੀ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਤਤਕਾਲ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰੂਸੀ ਬਲਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ 193 ਸੰਸਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਵਿਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਵੋਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਦੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਰੂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦਿਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਦੇ ਕੁਝ ਸਮਰਥਕ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਿਊਬਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਕੋਰੀਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਰੀਨਾਮ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਰੁਖ਼ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਲਈ ਸਮਝਤੇ ਤੇ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਪਨਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਉਲਟ, ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਮਤਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੰਨਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਰੁਖ਼ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਦੇ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਦੁਰਲੱਭ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਉਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤਾਂ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਰੂਸ ਤੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਲ 1997 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਰੀ ਵਾਲ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਮਹਾਸਭਾ ਦੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਸਰਗਈ ਕਿਸਿਲਤਸਯਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇਕਰ ਯੂਕਰੇਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ… ਤਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਯੂਕਰੇਨ ਨਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੈਰਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।