ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਹੋਰਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਮੰਗਿਆ

Home » Blog » ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਹੋਰਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਮੰਗਿਆ
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਹੋਰਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਮੰਗਿਆ

ਲੁਧਿਆਣਾ / ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਟਰੇਡ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀ ਫਸਲ ਤਿਆਰ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵਾਰੋ-ਵਾਰੀ ਫਸਲ ਕੱਟਣ ਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਵੇਚਣ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਭਰਿਆ ਰਹੇ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵਿਚ ਬਾਕੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਥੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ‘ਵਰਸਿਟੀ (ਪੀ.ਏ.ਯੂ.) ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁੱਜੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟੀਚਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਲੇਖਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਘੋਲ ਨੂੰ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਈ ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਉਤੇ ਟਿਕ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗ ਪਾ ਸਕਣ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਫਸਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਿੱਧੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ‘ਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹਾਲਤ ‘ਚ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਤਿੰਨ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ‘ਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। 40 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ, ਉਹ ਖੁਦ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਦੇ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਵੇਗੀ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ‘ਚ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਅੜਿੱਕੇ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਣਕ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ‘ਚ ਫਸ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਵੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਸਲ ਦੀ ਵਾਢੀ ਵੇਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ‘ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਿੰਡ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਵਾਢੀ ਵੇਲੇ ਅੱਧੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ‘ਤੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚੌਲਾਂ ‘ਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵਾਂ ਅੜਿੱਕਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਟਿਕੈਤ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਬਾਰੇ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੱਥਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਬਲਕਿ ਗੋਲੀ ਵੀ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੁਖਲਾਹਟ ‘ਚ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਅੱਜ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਦੋਹਰਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਾਪਸ ਹੋਣ ਤੱਕ ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਜੇਕਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਵੀ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਡਟੇ ਰਹਿਣਗੇ।

ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿਚ ਹਨ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਕਿਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਧੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵਿਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨ ਪੁੱਜੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁਣ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਤੱਕ ਫੈਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿਚ ‘ਕੇਂਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕਰੇ’ ਲੌਂਗੋਵਾਲ: ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸੰਪਰਕ ਤੋੜ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਖ਼ੁਦ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਨੂੰ ਤੁਰਤ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸੰਸਥਾ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਨੂੰ ਤੁਰਤ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਜੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਡਟੇ ਰਹਾਂਗੇ: ਟਿਕੈਤ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਪਿ੍ਰਯਵੰਦਾ ਤੋਮਰ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਸਵਾਲ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਹੁਣ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਭਾਵ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਾ ਸਮਝੇ, ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹੱਲ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਾ ਸਮਝੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰੀਬ 4 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਹੀ ਪੈਣਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ.) ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਰਹਿਮ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।

Leave a Reply

Your email address will not be published.