ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਝਾੜ-ਝੰਬ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ / ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ‘ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਮਹੱਤਵ’ਧਾਰਾ 164 ਤਹਿਤ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਮੁੜ ਸਿਰਜਣਾ ਦੋ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ‘ਅਸੀਂ ਤੜਕੇ ਇਕ ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਰਹੇ’ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਕੇਸ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਅੱਜ ਮੁੜ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਝਾੜ ਝੰਬ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ‘ਪੈਰ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚ’ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਅੱਗੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ 26 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ.ਵੀ.ਰਾਮੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਤੇ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਾਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।’’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ‘ਕਦੇ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ’ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਦੇ ਕੁੱਲ 44 ਵਿਚੋਂ 40 ਦੇ ਕਰੀਬ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਅੱਗੇ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 164 ਅਧੀਨ ਬਿਆਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਲਮਬੰਦ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਵੀ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਧਾਰਾ 164 ਅਧੀਨ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ। ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਚੀਜ਼ ਹੈ।’’ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ‘ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ’ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਉਜਰ ਜਤਾਇਆ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰਾਮੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਰਾਤ ਵੱਡੇ ਤੜਕੇ ਇਕ ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਫਾਈਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਿਆ।’’ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰੀਸ਼ ਸਾਲਵੇ, ਜੋ ਵਕੀਲ ਗਰਿਮਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਲ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫੇ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸੀ। ਇਸ ’ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲੀ ਹੈ[[[ਅਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫੇ ’ਚ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ।’’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਸਾਲਵੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 44 ਗਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਹੀ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 164 (ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਅੱਗੇ) ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਬਚਦੇ (40) ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਰਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ।’’

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *