ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਕਰੇਗੀ ਪੜਤਾਲ

Home » Blog » ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਕਰੇਗੀ ਪੜਤਾਲ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਕਰੇਗੀ ਪੜਤਾਲ

• ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ‘ਤੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ • ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ / ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਚ ਹੋਈ ਕੁਤਾਹੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਕਰੇਗੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ.ਵੀ. ਰਮੰਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਕਤ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪੜਤਾਲੀਆ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਦਕਿ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ‘ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੜਤਾਲੀਆ ਏਜੰਸੀ (ਐੱਨ.ਆਈ.ਏ.) ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਕ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੋ ਵਧੀਕ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. (ਸੁਰੱਖਿਆ) ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ.ਵੀ. ਰਮੰਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਯਾਕਾਂਤ ਅਤੇ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲੀਆ ਘੇਰੇ ‘ਚ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ‘ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਆਉਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ?

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਲਹਿਜ਼ੇ ‘ਚ ਪੁੱਛਦਿਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਵੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਐੱਸ.ਪੀ.ਜੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਉਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਾਤਮਿਕ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਆਦੇਸ਼ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੋਏ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਫ਼ੀਆ ਨਾਕਾਮੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਿਲਆ।

ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਐੱਸ.ਪੀ.ਜੀ. ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਬਲੂ ਬੁੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨੂੰ ਨੇਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਾ ਲਾਏ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਡੀ.ਐੱਸ.ਪਟਵਾਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 7 ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਟਵਾਲੀਆ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਰਪੱਖ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਸੁਤੰਤਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਰਪੱਖ ਸੁਣਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।

Leave a Reply

Your email address will not be published.