ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਅੜੀ ਅੱਗੇ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟੇ

Home » Blog » ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਅੜੀ ਅੱਗੇ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟੇ
ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਅੜੀ ਅੱਗੇ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟੇ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਣਕ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਿੱਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅੱਗੇ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਤਰਲਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕੋਰਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੀਆਂ ਫਰਦਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਿਚ ਵੀ ਸਿਰਫ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸਿਆਸੀ ਜੰਗ ਤੇਜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਘੇਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਆੜ੍ਹਤੀ ਪੁਰਾਣਾ ਸਿਸਟਮ ਜਾਰੀ ਰਖਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ‘ਤੇ ਪੈਸਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਸਲ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਉਤੇ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਉਤੇ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ, ਆੜ੍ਹਤੀ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸੇ ਲਈ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਚਾਲ ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਰੀਦ 10 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ 2012 ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਮੰਡੀ ਕਮੇਟੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ (ਏ.ਪੀ.ਐਮ.ਸੀ.) ‘ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਕੇਂਦਰ-ਰਾਜ ਸਬੰਧਾਂ, ਭਾਵ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਿਖਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਖੇਤਰ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ‘ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਰਾਜਾਂ ‘ਚ ਹੇਰਾ-ਫੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

Leave a Reply

Your email address will not be published.