ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਹੈ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਅਣਜਾਣ!

Home » Blog » ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਹੈ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਅਣਜਾਣ!
ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਹੈ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਅਣਜਾਣ!

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਖੇਤੀ ਮਾਹਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਬਦਨੀਤੀ’ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ‘ਇਲਹਾਮ’ -ਬਲਰਾਜ ਦਿਓਲ

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ 5-6 ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ 23 ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਐਮਐਸਪੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ‘ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ’ ਲਈ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ‘ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ’ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਅਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਥਿਤ ਖੇਤੀ ਮਾਹਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਰਚਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਨਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਅਜੇਹੇ ਖੇਤੀ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੇਖਾਂ ਅਤੇ ਟੀਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਝੜੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਹ ਲੱਗਭੱਗ ਖਾਮੋਸ਼ ਹਨ। ਅਗਰ ਪਾਣੀ ਸਮੇਤ ਸੀਮਤ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਵਾਧੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਣਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਵਧਣਾ ਸੱਭ ਲਈ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹੈ। ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨਾ ਬੀਜਣ ਤੇ ਵੇਚਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਸਕਦਾ।

ਅਖੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਬਦਨੀਤ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਬਦਨੀਤੀ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਅੰਨਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੇਤੀ ਮਾਹਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਜਾਂ ਕਥਿਤ ਬਦਨੀਅਤ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜੇਹੇ ਮਾਹਰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਹੈ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਅਣਜਾਣ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਖੇਤੀ ਮਾਹਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ‘ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਬਦਨੀਤੀ’ ਦਾ ‘ਇਲਹਾਮ’ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦੁੱਧ ਧੋਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਿਸਟਮ ਅੱਜ ਦੀ ਖੁੱਲੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅੰਗ ਹੈ। ਜਹਾਦੀ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਿਸਟਮ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਣਾ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਖੁੱਲੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਾਲਾ ਹਰ ਦੇਸ਼, ਹਰ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਖੜਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਲੱਭਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਕੇ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੀਨ ਵਾਰਗੇ ਕਥਿਤ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਭਾਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮੰਡੀ ਲੱਭਣ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਘੱਟ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਚੀਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜੋਕੇ ਵਪਾਰ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਮਾਹਰ ਮੈਂ ਨਾ ਮਾਨੂੰ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਾਲਾ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ? ਲੋਕਾਂ, ਖਾਸਕਰ ਆਮ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖ਼ੇਡਣ ਲਈ ਕਈ ਖੇਤੀ ਮਾਹਰ ਬਹੁਤ ਗੋਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਤਰਕਹੀਣ ਅਤੇ ਆਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿਧ ਮਾਹਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਮਾਡਲ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਇੰਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, “ਸਮੁੱਚੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੁਝਾਈ ਨੀਤੀ ਦਾ ਬਦਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਿਚ ਚਲਾਏ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਰਤ ਕਰੋ ਤੇ ਵੰਡ ਛਕਣ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸਾਂਝੀ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਡਲ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਪੇਂਡੂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।” ਮਾਹਰ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਅਤੇ ਉਹ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਹਾਂ ‘ਕਿਰਤ ਕਰੋ ਤੇ ਵੰਡ ਛਕਣ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ’ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਅਜੋਕੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ?

ਕੀ ਇਸ ਮਾਹਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ (ਪਰਾਲੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ) ਮਿਲਣ ਤੱਕ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ ਮੰਗਕੇ ਵਾਤਾਵਰਾਣ ਨੂੰ ਪਲੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡੀਟੇਲ ਦੇ ‘ਕਿਰਤ ਕਰੋ ਤੇ ਵੰਡ ਛਕਣ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ’ ਦੀ ਸਿਖਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਬਾਬੇ ਦੇ ਵੇਲੇ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਗਾ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ? ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਐਮਐਸਪੀ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈਅ ਸੀ? ਕੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਡਿੱਗ ਜਾਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ? ਇਹ ਭਾਵੁਕ ਗੱਲਾਂ ਹਨ ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾਵਾਰ, ਵਿਤਰਣ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਨੁਸਖਾ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਘੁਟਾਲੇ ਅਤੇ ਗਬਨ ਵੀ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਿਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗਬਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ‘ਛਾਪਣ ਅਤੇ ਵੇਚਣ’ ਤੱਕ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮਾਹਰ ਸੱਜਣੋ ਆਓ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਟੀਕਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ।

ਅਮੁੱਲ ਡੈਰੀ ਦਾ ਮਾਡਲ ਬਹੁਤ ਅਨੋਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਏਸੇ ਵੱਡੇ ਖੇਤੀ ਮਾਹਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਅਮੁੱਲ ਡੈਰੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਮੁੱਲ ਡੈਰੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤਾਂ 1946 ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਦੁੱਧ ਦੇ ਹੋਰ ਕਈ ਉਤਪਾਦ ਜਿਵੇਂ ਘਿਓ, ਪਨੀਰ ਆਦਿ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਾਡਲ ਕਿਸੇ ਪਬਲਿਕ ਲਿਸਟਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਮੁੱਲ ਡੈਰੀ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕੱਢ ਕੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਜੋ ਕੀਮਤ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਓਸ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵੀ ਪ੍ਰਾਫਿਟ (ਲਾਭ) ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਅਮੁੱਲ ਡੈਰੀ ਵੀ ਲਾਭ (ਪ੍ਰਾਫਿਟ) ਲਈ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਦੁੱਧ ਓਤਪਾਦਕ ਇਸ ਦੇ ਇੱਕ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰਹੋਲਡਰ ਵਾਲਾ ਦਰਜਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲਾਭ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਤਕਸੀਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮਾਡਲ ਹੈ ਪਰ ਅਨੋਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਟਾਕ ਅਕਸਚੇਂਜਾਂ ਨਾਲ ਲਿਸਟਡ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ (ਹਿੱਸੇ) ਹਰ ਰੋਜ਼ ਖਰੀਦੇ ਅਤੇ ਵੇਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਵੀ ਹਰ ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਫਿਟ ਵੰਡਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਪ੍ਰਤੀ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਿਸੇਦਾਰਾਂ ਨੰੁ ਹੋਰ ਵੀ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਅਗਰ ਘਟਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਰਹਰਣ ਵਜੋਂ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਅਜੇਹੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ / ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਹਨ ਜੋ ਸਟਾਕ ਅਕਸਚੇਂਜਾਂ ਨਾਲ ਲਿਸਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੀ ਲਿਸਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਇਲ ਬੈਂਕ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮਰਸ਼ਲ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੋਈ ਵੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਇਨਸ਼ੋਰੇਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਸੀਪੀ ਰੇਲ, ਵੀਆ ਰੇਲ, ਆਟੋ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਰੇਲ ਕੋਚ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਜਨਰਲ ਈਲੈਕਟਰਿਕ, ਕਈ ਇਨਵੇਸਮੈਂਟ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਕਈ ਕੰਨਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਕਈ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਖਰੀਦੇ ਅਤੇ ਵੇਚੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੱਭ ਆਪਣੇ ਸ਼ਅੇਰਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਪ੍ਰਾਫਿਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ (ਡੀਵੀਡੈਂਟ) ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਣ ਨਾਲ ਹੋਰ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਮੁੱਲ ਡੈਰੀ ਵਾਲਾ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹਰ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਕਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਧੜੇਬਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਹਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਫੇਹਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਸੁੰਗੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੇਰਕਾ ਡੈਰੀ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਕੋਆਪਰਟਿਵ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਬੋਰਡ/ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਗੈਰਾ ਨਾਮਜਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਮੁੱਲ ਡੈਰੀ ਦਾ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਰੈਕਟਰ ਜਦ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਓਥੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਨੀਂਹ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਕਾਰਕ ਹੈ।

ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਨੂੰ ਨੱਥਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੋਧਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰਾਂ ਦੇ ਮਨਾਪਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ਤਾਂਕਿ ਕੋਈ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਮਨਾਪਲੀ ਨਾ ਬਣਾ ਲਵੇ ਅਤੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ‘ਮੁਕਾਬਲਾ’ ਬਣਿਆਂ ਰਹੇ। ਖੁੱਲੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ‘ਮੁਕਾਬਲਾ’ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਇਹਨਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਰਾਜੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ‘ਮੁਕਾਬਲਾ’ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੋਧੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਨੂੰ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਲਈ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਆਫਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਅਜੇਹੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ (ਕੰਪੀਟ) ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਚਲਾਕ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਲਈ ਵੱਧ ਛੋਟਾਂ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਭੱਜਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਇਆ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਲਈ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਵੀ ਖੇਡਦੇ ਹਨ। ਅਕਸਰ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਵੱਡਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰ ਹੈ ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਟੈਕਸ ਲਈ ਖੁੱਲ ਕੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕਾਮਯਾਬ ਸਾਬਕਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਪਾਲ ਮਾਰਟਿਨ ਜੋ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਬਣਿਆਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਿ਼ਪਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਇੱਕ ਕੈਰੇਬੀਅਨ ਟਾਪੂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ।

ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਛੋਟਾਂ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਦੀ ਮੰਗ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਚੌਕਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਮਰੀਕਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਲੋਂ 1-2 ਫੀਸਦ ਛੋਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਰੁਖ ਉਧਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਝ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰਟ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਘਟ ਕਰਨ ਦ ਰੁਝਾਨ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਦੇਸ਼ ‘ਫਰੀ-ਪੋਰਟ’ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਆਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿੰਘਾਪੁਰ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਦੁਬਈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮਦਨ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਲਿਸਟਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਖੁੱਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚਲੰਤ ਮੁੱਲ ਦੇ ਕੇ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪਰ ਇਹ ਹਰ ਕਿਸੇ ਹਮਾਤੜ ਦੇ ਵੱਸ ਦਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁੱਲ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਵੀ। ਹੁਣ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਨੱਥਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਟੈਕਸ ਰੇਟ ਦਾ ਪਾਬੰਦ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ‘ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਫੌਰ ਇਕਨੌਮਿਕ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ’ (ਓਈਸੀਡੀ) ਦੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਬੈਠਿਕ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਦੇ 136 ਦੇਸ਼ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ 15% ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਹਨ ਤਾਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਤੋਂ ਹੇਠ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਕਸ ਦਾ ਬੋਝ ਵੰਡਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹਿਮਤੀ ਬਨਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟੈਕਸ 20 ਤੋਂ 25% ਤੱਕ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਕੱਚਾ ਮਾਲ, ਲੇਬਰ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਵੀ ਵੱਡੇ ਫੈਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਕੋਈ ਰੋਵੇ ਮਾਂਵਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਥਿਤ ਖੇਤੀ ਮਾਹਰਾਂ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ‘ਕੋਈ ਰੋਵੇ ਮਾਂਵਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਸੀਆਂ ਨੂੰ’ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਵੱਡਾ ਡਰ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਈ ਹੋਰ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਰਿਸਕੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮਾਹਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇਹੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਜੋ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਹਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਧੜਾਧੜ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪ ਵੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦੋ ਗੇੜੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤੇ ਕੰਮਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਹਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸਰਾਹਨਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੱਭ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਕਿਵੇਂ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਅਜੇਹੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਕਈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਜ਼ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੇਠ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰਲ਼ ਕੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡਾਮੀਨੇਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਚੀਨ ਦੀ ਇੱਕ ਅਜੇਹੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ‘ਵਾਹਵੇ’ ਹੈ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜੀ-5 ਨੈਟਵਰਕ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਸੂਸੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤਾਕਤ ਦੇ ਡਰੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਦਾ ਰਸਤਾ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਮਹਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਹਾ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਆਪਰੇਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਐਮੇਜ਼ੌਨ, ਗੂਗਲ, ਫੇਸਬੁੱਕ, ਊਬਰ ਅਤੇ ਏਅਰਬੀਐਨਬੀ ਆਦਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਪਰੇਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹਨ।

ਇਹ ਆਪਣਾ ‘ਸੌਦਾ ਜਾਂ ਸਰਵਿਸ’ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੇਚਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵਸੂਲੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਡਲਿਵਰੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ - ਟੈਕਸ ਦਾ ਮਾਜਰਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਨ ਲਾਈਨ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਗਾਹਕ (ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ) ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਵੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਵੀ ਵੇਚਦਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਗੇਟਸ ਅਤੇ ਈਲੋਨ ਮਸਕ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਦੇ 100 ਕੁ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦੌਲਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਟੈਸਲਾ ਕਾਰ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਸਪੇਸ ਐਕਸ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਈਲੋਨ ਮਸਕ ਏਡਾ ਅਮੀਰ ਹੈ ਕਿ ਮਹੀਨਾ ਕੁ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੇ ਯੂਐਨ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖਮਰੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ $6 ਬਿਲੀਅਨ ਲਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਆਟਾ, ਚਾਵਲ, ਦਾਲਾਂ, ਤੇਲ, ਫਲ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਆਦਿ ਪ੍ਰਾਸੈਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੈਕ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਵਾਵੇਲਾ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਨਿਰੀ ਮੂਰਖਤਾ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਬਲਾਅ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀਆਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀਆਂ ਨਾਮ ਦੀ ਨਵੀਂ ਬਲਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਜਿ਼ਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾ ਇਹ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟਾਂ ਵਾਂਗ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਸਿੱਕਿਆਂ ਵਾਂਗ ਹਨ। ਇਹ ਨਾ ਵੇਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਛੁਹੀਆਂ ਜਾਂ ਸਕਦੀਆਂ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂਪਤੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਸਾਰ ਕਿਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਨਣਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅੱਜ ਕਈ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਈ ਆਪਣੀਆਂ ਅਜੇਹੀਆਂ ਕਰੰਸੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੈਨ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੱਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿੱਟਕੁਆਇਨ ਨਾਮ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ ਜਨਵਰੀ 2009 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ 2010 ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਜਦ ਵਪਾਰ (ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ) ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਿੱਟਕੁਆਇਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਵਿੱਚ $0.08 ਸੀ। ਅੱਜ 2 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜਦ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ $57,000 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਈ ਵਾਰ $60,000 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਾ ਚੱੁਕਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਖੇਤੀ ਮਾਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਗਰ ਮਿੱਤਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਮਾਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਗਰ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਦਰਜਨਾਂ ਲੇਖ ਲਿਖੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵਾਂਗ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੋਨਾਲੀਕਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਰੈਂਕ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਯੋਜਨਾ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਨ। ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਅਕਸਰ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਨਰਮ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਨਕਲਾਬ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਵੀ ਆਖਦੇ ਹਨ। 30 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮਿੱਤਲ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੇਖ “ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ” ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਿਲਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੇਖ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਉਦਪਾਤ ਕੱਚੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪਕਾ ਕੇ ਵੇਚਣ, ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਨ, ਪੈਕਿੰਗ, ਪ੍ਰਾਸੈਸ ਕਰਨ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਗੁਦਾਮ, ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ, ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਅਤੇ ਫਸਲੀ ਵੰਨ ਸੁਵੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡਬਲਯੂ. ਟੀ. ਓ. ਮੁਤਾਬਿਕ ਖੇਤੀ ਉਦਪਾਦ ਐਕਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨਾਲ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਵਿਚ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਖੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਰੱਦ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਏਸੇ ਆਸ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰਦੇ?

ਸਿਰਸਾ ਵਾਂਗ ਛੁਪੇ ਬੈਠੇ ਰੁਸਤਮ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਵਾਂਗ ਕਈ ਛੁਪੇ ਬੈਠੇ ਰੁਸਤਮ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਮੌਕਾ ਤਲਾਸ਼ ਕੇ ਛੜੱਪੇ ਮਾਰ ਜਾਣਗੇ। ਇੰਝ ਬਹੁਤੀ ਖੱਪ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅੰਦਰੋਂ ‘ਸਿਰਸਾ’ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਦੇ ਸਿਰਸਾ ਫੂੰਕਾਰੇ ਮਾਰਦਾ ਸੀ, ਮੂਹਰੇ ਹੋਕੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਬੈਰੀਕੇਡ ਭੰਨਵਾਊਂਦਾ ਸੀ, ਅੜੀਅਲ ਬਿਆਨ ਦਾਗਦਾ ਅਤੇ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਕੀਲ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਅਜੇ ਕੁਝ ੁਿਦਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਮਰਥਕ ਫਿਲਮੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਫਰਾਟੇ ਮਾਰ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬੈਠਾ ਹੈ।

ਵਿਚਾਰ ਤਰਕ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਦੇ ਅਨੂਕੂਲ ਹੋਣ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਵੁਕਤਾ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰਤੇ ਪੀੜ੍ਹਤ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣੇ ਨਿਰੀ ਮੂਰਖਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁੱਲ ਵੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਨਣ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਜਾਨਣ ਪਿੱਛੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਤੱਲੀ ਉੱਤੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੰਮ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਮਾਹਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੂੰ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

Leave a Reply

Your email address will not be published.