ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ’ਚੋਂ ਕਿਉਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ ਬੀਪੀਐਲ ਬਾਰਕੋਡ ਸਟਿੱਕਰ: ਮੀਤ ਹੇਅਰ

Home » Blog » ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ’ਚੋਂ ਕਿਉਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ ਬੀਪੀਐਲ ਬਾਰਕੋਡ ਸਟਿੱਕਰ: ਮੀਤ ਹੇਅਰ
ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ’ਚੋਂ ਕਿਉਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ ਬੀਪੀਐਲ ਬਾਰਕੋਡ ਸਟਿੱਕਰ: ਮੀਤ ਹੇਅਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਦਸੰਬਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰ ਰਹੇ  ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੀ.ਪੀ.ਐਲ. ਕਾਰਡਾਂ ’ਤੇ ਬਾਰਕੋਡ ਦਾ ਸਟਿੱਕਰ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤਰਲੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀ.ਪੀ.ਐਲ ਕਾਰਡਾਂ ’ਤੇ ਬਾਰਕੋਡ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।

ਇਸੇ ਆੜ ’ਚ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰਕੋਡ ਲਈ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ’ਚ ਜਾ ਕੇ ਬਾਰਕੋਡ ਸਟਿੱਕਰ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਨਿਖ਼ੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ  ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀ.ਪੀ.ਐਲ. ਕਾਰਡਾਂ ’ਤੇ ਬਾਰਕੋਡ ਲਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਗ਼ਲਕੀ ਫੁਰਮਾਨ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਚੌਖਟ ’ਤੇ ਚੌਕੀ ਭਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੱਤਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਸੌਪੀ ਹੈ।

 ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘2017 ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਘਰ- ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ, 2500 ਰੁਪਏ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਬੀ.ਪੀ.ਐਲ. ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤੇ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰਕੋਡ ਸਟਿੱਕਰ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਰਾਜਸੀ ਕਰਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ‘‘ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ? ਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੀ ਚੌਖਟ ’ਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਮਿਲਣਗੀਆਂ? 

ਵਿਧਾਇਕ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ’ਤੇ ਬਾਰਕੋਡ ਲਵਾਉਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੇ ਚੌਖ਼ਟ ’ਤੇ ਜਾਣ ਜਿਹਾ ਤੁਗਲਕੀ ਫੁਰਮਾਨ ਕਿਉਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ?’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੀ.ਪੀ.ਐਲ. ਕਾਰਡਾਂ ’ਤੇ ਬਾਰਕੋਡ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੀ ਚੌਖਟ ’ਤੇ ਚੌਕੀ ਕਰਨ ਜਿਹੇ ਫੁਰਮਾਨ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ  ਹੋਛੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ।  ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਚੌਖਟ ’ਤੇ ਨੱਕ ਰਗੜਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਡੋਰ ਸਟੈਪ ਡਿਲੀਵਰੀ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਅਤੇ ਅਰਜੀਧਾਰਕਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਲੋਕਾਂ) ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਰਹੀ ਹੈ।

Leave a Reply

Your email address will not be published.