ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਰੂਸ ਨਾਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਬੰਦ ਕੀਤਾ – ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ 50 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦੀ ਰਕਮ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਈ

ਯੂਕਰੇਨ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਐਸਬੀਆਈ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰੂਸੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਐਸਬੀਆਈ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।


ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੇ ਰੂਸ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਵਪਾਰ ਕਾਰਨ ਕਰੀਬ 50 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦੀ ਰਕਮ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕੂਲਰ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਬੈਂਕਾਂ, ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।


ਰੂਸ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੂਸ ਤੋਂ ਈਂਧਨ, ਖਣਿਜ ਤੇਲ, ਮੋਤੀ, ਕੀਮਤੀ ਜਾਂ ਅਰਧ-ਕੀਮਤੀ ਪੱਥਰ, ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਰਿਐਕਟਰ, ਬਾਇਲਰ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਮਕੈਨੀਕਲ ਉਪਕਰਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਨਿਰਯਾਤ: ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਉਤਪਾਦ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਜੈਵਿਕ ਰਸਾਇਣ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਰੂਸ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰੂਸ ਸਰਕਾਰ-ਦਰ-ਸਰਕਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਪਲਾਇਰ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ‘ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਦੁਵੱਲਾ ਵਪਾਰ 9.4 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਸੀ, ਜੋ 2020-21 ‘ਚ 8.1 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਸੀ।
ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨਾਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ , ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਕਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ 7 ਵੱਡੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਰੂਸ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ।
ਸਰਕੂਲਰ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਬੈਂਕਾਂ, ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਬੈਂਕਿੰਗ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।  ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਈਰਾਨ ‘ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ।

ਯੂਕਰੇਨ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਰੂਸ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ‘ਤੇ ਦੰਡਕਾਰੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੂਸੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵਿਫਟ ਅੰਤਰ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰੂਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਨਿਰਪੱਖ ਰੁਖ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕੂਟਨੀਤਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਮਾਸਕੋ ‘ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਕਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇ ਪੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

Leave a Reply

Your email address will not be published.