ਵੋਟਾਂ ਮੌਕੇ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇ ਐਲਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ

ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ / ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਮੌਕੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਬਜਟ ਨਿਯਮਿਤ ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਰੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੁੱਕੇ ਸੀਮਤ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾਨਿਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਪਰ ਅਦਾਲਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ । ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ.ਵੀ. ਰਮੰਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਏ.ਐੱਸ.ਬੋਪੰਨਾ ਨੇ ਅਤੇ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਅਸ਼ਵਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਉਕਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ । ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਤੋਹਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਨੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ । ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਮਿਸਾਲ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ । ਜਦਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਆਉਣ ‘ਤੇ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਰਾਜ ਦਾ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਸਿਰਫ਼ 1400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਤਫ਼ਸੀਲ ‘ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਸਲ ‘ਚ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁਕਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਨਖ਼ਾਹ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾ ਰਹੀ ਉਹ ਤੋਹਫ਼ੇ ਕਿਵੇਂ ਦੇਵੇਗੀ? ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਉਪਾਧਿਆਏ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਧਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹਰ ਸਾਲ ਵਧਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਰਾਜ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ਾ 1[82 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ । ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕੁਝ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *