ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਿਚ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ

Home » Blog » ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਿਚ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ
ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਿਚ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ

ਪੱਛਮ ਦੇ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਮੀਡੀਏ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗਣ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਖਬਰਾਂ ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਭਵਿੱਖਵਾਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਕੁਝ ਅਣਕਿਆਸਿਆ ਨਾ ਵਾਪਰਿਆ ਤਾਂ ਸਤੰਬਰ 2021 ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਮ ਵਰਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੋਵਿਡ ਕਾਰਨ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਝੰਬੇ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਬਰਾਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਨੇਰੀ ਸੁਰੰਗ ਦੇ ਅਖੀਰ ‘ਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੀ ਇਕ ਕਿਰਨ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਂ ਸਮੇਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੀ ਇਹ ਕਿਰਨ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਇਕ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪੱਛਮ ਦੇ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਵੈਕਸੀਨ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਅਜੇ ਵਕਤ ਲੱਗੇਗਾ। ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਲਵਾਉਣ ਲਈ 2023 ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਲਵਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ 2024 ਤੱਕ ਉਡੀਕਣਾ ਪਵੇ।

ਬੇਸ਼ੱਕ ਵੈਕਸੀਨ ਤੱਕ ਇਸ ਨਾ-ਬਰਾਬਰ ਪਹੁੰਚ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਪੱਛਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਮੀਡੀਏ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਇਸ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ‘ਵੈਕਸੀਨ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ”, “ਵੈਕਸੀਨ ਅਪਾਰਥਾਈਡ” ਅਤੇ “ਵੈਕਸੀਨ ਸਮਰਾਜਵਾਦ” ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਇਸ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛਮ ਦੇ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਰਦਾਰੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤੋਂ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾਂ ਵੱਧ ਵੈਕਸੀਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੁਝ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਛਪੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਲਏ ਗਏ ਹਨ।

ਇਸ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵਿਰੋਧ ਜਾਪੇ; ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ। *ਨਿਊ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੇ ਮਈ/ਜੂਨ 2021 ਅੰਕ ਵਿਚ ਛਪੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦੀ 16% ਵਸੋਂ ਵਾਲੇ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ (ਲੀਡਿੰਗ) ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਦਾ 60% ਹਿੱਸਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੇਸ਼ ਸੰਨ 2021 ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਵਸੋਂ ਦੇ ਸਿਰਫ ਦਸਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲਾ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਘੱਟ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਸੋਂ ਦੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲਾਉਣ ਲਈ 2024 ਤੱਕ ਉਡੀਕਣਾ ਪਵੇਗਾ। *ਫਰਵਰੀ 2021 ਦੇ ਅੱਧ ਵਿਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਪਲਬਧ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 75 ਫੀਸਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ 10 ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ 130 ਮੁਲਕਾਂ ਕੋਲ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਦੀ ਇਕ ਵੀ ਖੁਰਾਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ। *ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ 12 ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਨ 2021 ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਦੀਆਂ 10 ਅਰਬ (ਬਿਲੀਅਨ) ਖੁਰਾਕਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣਗੇ।

ਸੰਨ 2020 ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਵੈਕਸੀਨ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਵਿਚ 50% ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦੀ 16% ਫੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਵਾਲੇ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। *ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਨਾਂ ਸਿਖਰ ‘ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਜੀਅ ਪ੍ਰਤੀ 8.9 ਵੈਕਸੀਨ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। *ਅੱਧ ਅਪਰੈਲ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇੰਨੇ ਵੈਕਸੀਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਏ ਸਨ, ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵਸੋਂ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਸੋਂ ਲਈ ਕਾਫੀ ਸਨ। *ਫਰਵਰੀ 2021 ਤੱਕ ਤੱਕ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਆਪਣੀ 37.5 ਕਰੋੜ (375 ਮਿਲੀਅਨ) ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਸੋਂ ਲਈ 16 ਅਰਬ (1.6 ਬਿਲੀਅਨ) ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਦਾ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਯੂ. ਕੇ. ਨੇ ਆਪਣੀ 5.4 ਕਰੋੜ (54 ਮਿਲੀਅਨ) ਦੀ ਬਾਲਗ ਵਸੋਂ ਲਈ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਦੀਆਂ 21.9 ਕਰੋੜ (219 ਮਿਲੀਅਨ) ਪੂਰੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦਾ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।

*9 ਅਪਰੈਲ 2021 ਨੂੰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ (ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ) ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, “ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ 70 ਕਰੋੜ (700 ਮਿਲੀਅਨ) ਵੈਕਸੀਨ ਲਾਏ ਜਾ ਚੁਕੇ ਹਨ; ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 87 ਫੀਸਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਆਮਦਨ ਦੀ ਉੱਚੀ ਪੱਧਰ ਜਾਂ ਆਮਦਨ ਦੀ ਉੱਚੀ-ਦਰਮਿਆਨੀ ਪੱਧਰ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਸਿਰਫ 0.2 ਫੀਸਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਹੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਔਸਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਮਦਨ ਦੀ ਉੱਚੀ ਪੱਧਰ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ ਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਦੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ 500 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚੋਂ 1 ਦੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤੱਥ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦਿਉ: 4 ਵਿਚੋਂ 1 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 500 ਵਿਚੋਂ ਇਕ।” ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਦੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਅਗਲਾ ਕਾਰਨ ਹੈ: ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ।

ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਦੇ ਪੇਟੈਂਟ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕੁ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਹੀ ਅਗਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੈਕਸੀਨ ਬਣਾ ਤੇ ਵੇਚ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਵੈਕਸੀਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਗਿਆਨ ਤੇ ਤਰੀਕਾ ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੱਜੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਵੈਕਸੀਨ ਬਣਾਉਣੇ ਹਨ, ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਵੇਚਣੇ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਨਾ-ਬਰਾਬਰ ਵੰਡ ਕਾਰਨ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਸਿੱਟਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਦੀ ਨਿਆਂਈ ਵੰਡ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਵਿਚੋਂ 61% ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਅਮੀਰ ਮੁਲਕ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੌਤਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 33% ਨੂੰ ਹੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਸੋਂ ਦੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲਾਉਣ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ ਕਾਰਨ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਫੈਲਣਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਵਾਇਰਸ ਦੀਆਂ ਨਵੀਂਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗਰਤਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸ ਲਈ “ਨੋ ਵੰਨ ਇਜ਼ ਸੇਫ ਅਨਟਿਲ ਐਵਰੀਵਨ ਇਜ਼ ਸੇਫ” ਭਾਵ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਲਗਦੇ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੈਕਸੀਨ ਨਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਵਿਚ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ 45 ਖਰਬ (4.5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ) ਡਾਲਰ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪਵੇਗਾ। ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਦੀ ਨਾ-ਬਰਾਬਰ ਵੰਡ ਦੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸੁਝਾਅ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸੁਝਾਅ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ (ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ) ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਇਆ ਗਿਆ ਕੋਵਿਡ-19 ਤਕਨਾਲੌਜੀ ਐਕਸੈੱਸ ਪੂਲ ਹੈ। ਇਸ ਸੁਝਾਅ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਬਾਰੇ ਤਕਨਾਲੌਜੀ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਦੂਸਰਾ ਸੁਝਾਅ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਸੁਝਾਅ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਦੇ ਪੇਟੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਨੀ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋਵੇ, ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰ ਸਕੇ। ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਨਾ-ਬਰਾਬਰ ਵੰਡ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਵੈਕਸੀਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੋਰ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੌਜੀਆਂ ਤੇ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਸੁਝਾਅ ਗਾਵੀ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਅਲਾਇੰਸ, ਕੋਆਲੀਸ਼ਨ ਫਾਰ ਐਪੀਡੈਮਿਕ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡਨੈੱਸ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੋਵੇਕਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਧੀਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ ਮਿਲ ਕੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਨਿਆਂਈ/ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਧੀਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵੰਡਦੇ ਹਨ। ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਕੁਝ ਅਮੀਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਨਟਲੈਕਚੁਅਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰਾਈਟਸ (ਬੌਧਿਕ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਹੱਕਾਂ) ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਿਘਨ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪੇਟੈਂਟ ਦੇ ਹੱਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੈਕਸੀਨ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਈ ਗਈ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਨਵੀਂਆਂ ਕਾਢਾਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ; ਪਰ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਲਾਈ ਗਈ ਪੂੰਜੀ ਬਾਰੇ ਛਪੀਆਂ ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਪੂੰਜੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਜਨਵਰੀ 2021 ਵਿਚ ਛਪੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਬਾਰੇ ਖੋਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 1 ਖਰਬ (100 ਬਿਲੀਅਨ) ਡਾਲਰ ਲਾਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕੁਝ ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਮਾਇਕ ਲਾਭ ਦੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਖੋਜ ਵਿਗਿਆਨਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ 11 ਜਨਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਸ਼ੰਘਾਈ ਸਥਿਤੀ ਵਾਇਰੌਲੌਜਿਸਟ (ਵਾਇਰਸਾਂ ਬਾਰੇ ਖੋਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਗਿਆਨੀ) ਜ਼ੈਂਗ ਯੌਂਗਜ਼ੈਨ ਨੇ ਸਾਰਜ਼-ਕੋਵ-2 ਬਾਰੇ ਮੁਕੰਮਲ ਜੀਨੋਮ ਸੀਕੁਐਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਇਹ ਸੀਕੁਐਂਸ ਯੌਂਗਜ਼ੈਨ ਦੇ ਦੋਸਤ ਸਿਡਨੀ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਐਡਵਰਡ ਹੋਲਮਜ਼ ਨੇ ਵਾਇਰੌਲੌਜੀਕਲ ਡਾਟ ਆਰਗ ਨਾਮੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਜੀਨੋਮ ਸੀਕੁਐਂਸ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹੱਤਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਚੀਨੀ ਖੋਜੀ ਨਿਆਂਸ਼ੁਆਂਗ ਵਾਂਗ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਟੈਕਸਸ ਵਿਚਲੇ ਮੌਲੀਕੁਲਰ ਬਾਇEਲੌਜਿਸਟ ਜੇਸਨ ਮਕਲੈਲਨ ਵਲੋਂ ਰਲ ਕੇ ਕੀਤੀ ਖੋਜ ਨੇ ਫਾਈਜ਼ਰ ਅਤੇ ਮੌਡਰਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵਿਚ ਮਦਦਗਾਰ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ। ਜੌਹਨਸਨ ਐਂਡ ਜੌਹਨਸਨ, ਨੋਵਾਵੈਕਸ, ਕਿਊਰਵੈਕ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਬਾਇE ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਾਰਨ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਤਕਨਾਲੌਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਉੱਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪੇਟੈਂਟ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਮੀਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਐਂਡ ਮਿਲੰਿਡਾ ਗੇਟਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਅਦਾਰੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਅਪਰੈਲ 2020 ਵਿਚ ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਬੌਧਿਕ (ਇੰਟਲੈਕਚੁਅਲ) ਹੱਕ ਦਾਨ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕੇ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਭਾਵਨਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਵਿਚ ਜਾਂ ਸਸਤੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਮਿਲੰਿਡਾ ਅਤੇ ਬਿੱਲ ਗੇਟਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ‘ਤੇ ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਤੇ ਸਵੀਡਨ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਐਸਟਰਾਜ਼ੈਨਕਾ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੱਕ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੀਜੇ ਸੁਝਾਅ ਕੋਵੇਕਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਧੀਨ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਾਰਨ ਵੈਕਸੀਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੌਧਿਕ ਹੱਕ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ; ਪਰ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵੇਕਸ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਫੰਡ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ 2021 ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ 2 ਅਰਬ (ਬਿਲੀਅਨ) ਖੁਰਾਕਾਂ ਹੀ ਵੰਡ ਸਕੇਗਾ, ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 20% ਵਸੋਂ ਦੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਵਸੋਂ ਦੇ ਲੱਗੇ ਵੈਕਸੀਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ‘ਹਰਡ ਇਮਿਊਨਿਟੀ’ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ‘ਹਰਡ ਇਮਿਊਨਿਟੀ’ ਉਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਸੋਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿਸੇ ਬੀਮਾਰੀ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਬੀਮਾਰੀ ਫੈਲਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਆਲੋਚਨਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ 11-13 ਜੂਨ ਵਿਚਕਾਰ ਯੂ. ਕੇ. ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋਰਨਵਾਲ ਵਿਚ ਜੀ-7 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕੋਵੇਕਸ ਲਈ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯੂ. ਕੇ. ਨੇ 10 ਕਰੋੜ (100 ਮਿਲੀਅਨ), ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ 50 ਕਰੋੜ (500 ਮਿਲੀਅਨ), ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ 10 ਕਰੋੜ (100 ਮਿਲੀਅਨ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਸਮੇਂ ਜੀ-7 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਦੀਆਂ 1 ਅਰਬ (1 ਬਿਲੀਅਨ) ਦੇ ਕਰੀਬ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅੱਧੇ ਵੈਕਸੀਨ ਹੀ 2021 ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ। ਜੀ-7 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਬਾਰੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਆਏ ਹਨ। ਗਾਵੀ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਅਲਾਇੰਸ, ਕੋਆਲੀਸ਼ਨ ਫਾਰ ਐਪੀਡੈਮਿਕ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡਨੈੱਸ, ਯੂਨੀਸੈਫ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜੀ-7 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਪੁੱਟਿਆ ਕਦਮ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ, “ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਦੌੜ ਨਿਆਂਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੌੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਅਜੇ ਮਸਾਂ ਤੁਰੇ ਹੀ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਦਾਨ ਦੇ ਉਦਾਰ ਐਲਾਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ (ਵੈਕਸੀਨਾਂ) ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।” ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੰਸਥਾ ਔਕਸਫੈਮ ਦੀ ਹੈਲਥ ਪਾਲਿਸੀ ਮੈਨੇਜਰ ਐਨਾ ਮੈਰੀEਟ ਦਾ ਮੱਤ ਹੈ ਕਿ ਜੀ-7 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਇਹ ਦਾਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਗੂਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ, “ਜੇ ਜੀ-7 ਲੀਡਰ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ 1 ਅਰਬ (ਬਿਲੀਅਨ) ਖੁਰਾਕਾਂ ਹੀ ਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ 11 ਅਰਬ (ਬਿਲੀਅਨ) ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵੈਕਸੀਨ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦਾ ਦਾਨ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਵੈਕਸੀਨ ਇਕਦਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਪਰ ਦਾਨ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।

ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜੀ-7 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਗਿਆਨ ਤੇ ਗਿਆਨ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਯੋਗ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।… ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਕਦੇ ਵੀ ਅਮੀਰ ਮੁਲਕਾਂ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀਆਂ ਭੁੱਖੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਦਭਾਵਨਾ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ।” ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਅਧੀਨ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਤੱਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਨਾ-ਬਰਾਬਰ ਪਹੁੰਚ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਬਾਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤੋਂ 2-3 ਗੁਣਾਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਲੋਕ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਲ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅਜੋਕਾ ਵੈਕਸੀਨ ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮੰਗ ਵਿਚ ਉਠਾਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼

Leave a Reply

Your email address will not be published.