ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 8 ਫਰਵਰੀ (ਏਜੰਸੀ)-ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ‘ਤੇ ਇਕ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯੂ.ਪੀ.ਏ ਸਰਕਾਰ ‘ਚ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ‘ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ। ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੋਪਖਾਨੇ ਅਤੇ ਐਂਟੀ-ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਗਨ, ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ, ਪਣਡੁੱਬੀਆਂ, ਨਾਈਟ ਫਾਈਟਿੰਗ ਗੇਅਰ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ।
“ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਨੇ 2010 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ: ‘ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਲਾਨਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਸਰਕਾਰ-ਤੋਂ-ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿੰਗਲ-ਵਿਕਰੇਤਾ ਕੰਟਰੈਕਟਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਲਾਗਤ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੀਮਤ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰੀਦ ਬਜਟ ਦੇ ਅੱਧੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਰੂੜ੍ਹੀਵਾਦੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਰਤ 25,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ।
