ਰੈਲੀਆਂ, ਜਲੂਸਾਂ ਤੇ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨੇ ਬਦਲੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਨੁਹਾਰ

ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਨਵੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ / ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ, ਜਲੂਸਾਂ ਤੇ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਆਦਿ ‘ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ 15 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਅਪਨਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ‘ਚ ਟੈਸਟਿੰਗ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਜੋ ਅੱਜ 19 ਹਜ਼ਾਰ ਟੱਪ ਗਏ ਸੰਬੰਧੀ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ‘ਚ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਇਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਟੱਪ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ 15 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰੈਲੀਆਂ, ਜਲੂਸਾਂ ਲਈ ਛੋਟਾਂ ਦੇਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਹੱਦ ਤਕ ਗੰਭੀਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ੀਟਿਵ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।

ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ‘ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵੀ ਵਿੱਢੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਨੂੰੂ ਰਾਹਤ ਜ਼ਰੂਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਮੁਢਲਾ ਕਾਫ਼ੀ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿੰਗ ਕਾਫ਼ੀ ਬਿਹਤਰ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ‘ਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬਦਲੇ ਹਾਲਾਤ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਭਰੇ ਸਮਝੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ‘ਅਜੀਤ’ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਮੁਖੀਆਂ ਤੇ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ‘ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਤੇ ਮਾਯੂਸੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਵੋਟਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਲਈ 4-5 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਹੁਣ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਉਲੀਕੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਵੱਡੀਆਂ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ਤੇ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਨਵਾਂ ਤਜਰਬਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਆਮ ਵਾਂਗ ਢੋਲ-ਢਮੱਕਿਆਂ, ਜਲੂਸਾਂ ਤੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ੋਰਗੁੱਲ ਤੋਂ ਸੱਖਣੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ‘ਚ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਗੇੜ ‘ਚ ਕੁਝ ਛੋਟਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵਿਚਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਨਵੇਂ ਢੰਗ ਦੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *