ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਮੋਰਚਾ

ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਮੋਰਚਾ

ਲੁਧਿਆਣਾ : ਪੰਜਾਬ  ਦੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬੈਨਰ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਡੀ.ਸੀ. ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ।ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਜ਼ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਂਬਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਵਰਗੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।ਲਾਂਬਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰਾਂ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਈ ਐਨਓਸੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਧਰਨਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਟਰੇਲਰ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਗੇ।

Leave a Reply

Your email address will not be published.