ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਾਤਲ ਛੱਡੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ?’

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟ ਰਹੇ 6 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਇਸ ‘ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਐਸਜੀਪੀਸੀ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਵਿਤਕਰੇ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਕੰਨੀਂ ਕਤਰਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਤਲ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ’ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰੋ: ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸੰਭਵ ਹੈ ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਚ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।

ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਣਗਹਿਲੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਣੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਕਤਲਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਤਕਰਾ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਨੂੰ ਸੂਬਾਈ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *