ਯੂਰਪੀ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਹਰਿਆਲੇ ਬਦਲਾਉ ਦੇ ਲਲਕਾਰੇ

ਪ੍ਰੋ. ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ, ਨੀਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਿਗਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਸਿਆਸੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੱਝ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਸਥਾਪਤ ਤੇ ਪੁਖ਼ਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਕ ਬਣੀਆਂ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਹੰਢਣਸਾਰਤਾ ਬਣਾਉਣ ਖ਼ਾਤਰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਉਂਤਣ ਦੇ ਆਹਰੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨ ਯੂਰਪ ਵਿਚ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਸਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ‘ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਮਹਾਦੀਪ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ (ਯੂਐਨ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲ (ਯੂਐਨਆਈਪੀਸੀਸੀ) ਦੀ ਸੱਜਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਜਲਵਾਯੂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਂ, ਜੰਗਲਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਗਾਂ, ਸੋਕਿਆਂ ਤੇ ਮੌਸਮੀ ਇੰਤਹਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਖ਼ਾਸਕਰ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਗਰੀਨ/ ਹਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਤਾਵਰਨੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਅਮੀਰ ਪੱਖੀ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਵਿਰੋਧੀ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਉੱਭਰੀਆਂ ਸਮਾਜਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਗ਼ੈਰਬਰਾਬਰੀਆਂ ਨੇ ਸਮਾਜਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਮਧੋਲ ਸੁੱਟਿਆ ਹੈ। 1990ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਖਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2008 ਦੇ ਆਲਮੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਝਟਕੇ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਗ਼ੈਰਬਰਾਬਰੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਚੌਖਟਾ ਖੁਨਾਮੀ ਖੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਲੋਕਰਾਜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਧੇਰੇ ਸਾਰਥਕ ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਗਕ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਰਗਾਂ ਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਸਬਤਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਨਾਲ ਮੁਕਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਅਸਰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਜਾਗਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀ ਚੌਖਟੇ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਝਟਕਾ ਵੱਜਿਆ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ, ਡੈਮੋਕਰੇਟ ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੱਖੀ ਤੇ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਝੁਕਾਅ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਬਰਨੀ ਸੈਂਡਰਸ ਵਲੋਂ ਹਮਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖਾਸਕਰ ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਪੇਰੂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਜਨਟੀਨਾ, ਮੈਕਸਿਕੋ, ਬੋਲੀਵੀਆ ਅਤੇ ਵੈਨਜ਼ੁਏਲਾ ਵਿਚ ਗਰੀਨ ਤੇ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਪੈੜਾਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉੱਭਰੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਜ਼ਾਤਰੀਨ ਤਬਦੀਲੀ ਜਰਮਨੀ ਵਿਚ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਯੂਰਪ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਮੁਲਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਂਜਲਾ ਮਰਕਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕ੍ਰਿਸ਼ਚੀਅਨ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਮੂੰਹਬੋਲੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਚੀਅਨ ਸੋਸ਼ਲ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਕੁਲੀਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 16 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲੇ ਹਨ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਗਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰਵਾਦੀ ਝੁਕਾਅ ਵਾਲੀ ਫਰੀ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਡਾਇ ਲੰਕ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣੀ ‘ਲਾਲ-ਹਰੀ ਕੁਲੀਸ਼ਨ’ ਸੱਤਾ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲੇਗੀ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿਲਚਸਪ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹਨ: ਪਹਿਲਾ, ਗਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਐਸਪੀਡੀ ਅਤੇ ਸੀਡੀਯੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਧਿਰ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰੀ ਹੈ; ਦੂਜਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ (14.8 ਫ਼ੀਸਦ) ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤੀਜਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨ ਵੋਟਰਾਂ (30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਾਲੇ) ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹਨ। ਚੋਣ ਸਰਵੇਖਣ ਗਰੁਪ ਵਾਲ੍ਹੇਨ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਅਨੁਸਾਰ ਗਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ‘ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ (22 ਫ਼ੀਸਦ ਜੋ 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਮਿਲੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲੋਂ 11 ਫ਼ੀਸਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ) ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰੀ ਡੈਮੋਕਰੈਟਾਂ ਨੂੰ 20 ਫ਼ੀਸਦ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਜੋ 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲੋਂ 7 ਫ਼ੀਸਦ ਵੱਧ ਹਨ, ਐਸਪੀਡੀ ਨੂੰ 17 ਫ਼ੀਸਦ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 2 ਫ਼ੀਸਦ ਕਮੀ ਆਈ, ਸੀਡੀਯੂ ਨੂੰ 11 ਫ਼ੀਸਦ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਜਿਸ ਵਿਚ 13 ਫ਼ੀਸਦ ਕਮੀ ਆਈ, ਪਰਵਾਸ ਵਿਰੋਧੀ ਏਐਫਡੀ ਅਤੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਡਾਇ ਲੰਕ ਨੂੰ 8-8 ਫ਼ੀਸਦ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਆਧਾਰ ਵਿਚ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਨਾਲੋਂ 3 ਫ਼ੀਸਦ ਕਮੀ ਹੋਈ।

ਲੰਘੀ ਜੁਲਾਈ ਵਿਚ ਜਰਮਨੀ ‘ਚ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਸਨ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੱਜਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਗਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਸੰਕਟ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰਿਆ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਗਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਧੁਰਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਕਿਆਸ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਕੌਮੀ ਰੌਂਅ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਤ ਹੋ ਕੇ ਗਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਰਮਨੀ ਵਿਚ ਚਾਂਸਲਰ ਦੇ ਸਿਰਮੌਰ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ (ਐਨਾਲੀਨਾ ਬਾਇਰਬੌਕ) ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਵਿਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚਾਂਸਲਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਗਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ ਪਰ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਰਵਾਇਤੀ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਸਰੋਤਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ (ਸੀਡੀਯੂ ਅਤੇ ਐਸਪੀਡੀ) ਗਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉਂਝ, ਕੌਮੀ ਚੇਤਨਾ ‘ਤੇ ਇਹ ਛਾਪ ਪੈ ਗਈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਗਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲੇਗੀ। ਬਰਲਿਨ ਵਿਚ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਇਕ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਰਮਨੀ ਦੀਆਂ ਕੌਮੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਿਆਪਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਘਰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਲੈ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ 3000 ਯੂਨਿਟਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਸਤੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧ ਸਕੇ। ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿਚ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜਿੱਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਯੂਰਪੀ ਸਿਆਸੀ ਰੁਝਾਨ ਦੇ ਜ਼ਾਵੀਏ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਨਾਰਵੇ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਹੀ ਅਹਿਮ ਹਨ ਜੋ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਆਮਦਨ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਮੁਲਕ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਆਮਦਨ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਜਰਮਨੀ ਵਾਂਗ ਹੀ ਨਾਰਵੇ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਤੌਖਲਿਆਂ ਤੇ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰੇ ਸਨ। ਨਾਰਵੇ ਵਿਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਭਾਰੂ ਰਹੇ ਤੇ ਇਹ ਪੱਛਮੀ ਯੂਰਪ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਕ ਮੁਲਕ ਹੈ। ਉਧਰ ਤੇਲ ਸਨਅਤ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਤੇਲ, ਕੋਲੇ ਤੇ ਗੈਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਲਮੀ ਤਪਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ, ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ, ਸੈਂਟਰ ਪਾਰਟੀ (ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ), ਰੈੱਡ ਪਾਰਟੀ (ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ) ਤੇ ਗਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣੀ ਇਸ ਲਾਲ ਤੇ ਹਰੀ ਕੁਲੀਸ਼ਨ ਨੇ ਸੱਜੇਪੱਖੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।

ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਨੌਰਡਿਕ ਮੁਲਕਾਂ ਭਾਵ ਨਾਰਵੇ, ਡੈਨਮਾਰਕ, ਸਵੀਡਨ, ਫਿਨਲੈਂਡ ਅਤੇ ਆਈਸਲੈਂਡ ਵਿਚ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਝੁਕਾਅ ਵਾਲੀਆਂ ਮੱਧਮਾਰਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਨੌਰਡਿਕ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸਕੌਟਲੈਂਡ ਵਿਚ ਗਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਸਕੌਟਿਸ਼ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੀ ਸੀ। ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਕੌਟਲੈਂਡ ਦੀ ਬਰਤਾਨੀਆ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹਨ ਪਰ ਗਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਅਰਥ ਮਿਲ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਸਕੌਟਲੈਂਡ ਇਕ ਸਹੀ ਤੇ ਹੰਢਣਸਾਰ ਮੁਲਕ ਬਣਨ ਦੇ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਚੱਲੇਗਾ ਜੋ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ‘ਤੇ ਸੱਜੇਪੱਖੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਚਲਦਾ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਆਲਮੀ ਸਿਆਸੀ ਰੁਝਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੜਨ ਵਿਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਗ਼ੈਰਬਰਾਬਰੀਆਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *