ਮੁੰਬਈ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਤਹੱਵੁਰ ਹੁਸੈਨ ਰਾਣਾ ਦੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਲੰਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਰਾਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਕਿਉਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਗਲੋਬਲ ਨਿਊਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ, ਫੈਡਰਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਣਾ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਕੇ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ, ਜਦਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੇ ਦਰਸਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਫੌਜ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕਪਤਾਨ ਰਾਣਾ ਨੇ 31 ਮਈ 2001 ਨੂੰ ਓਟਾਵਾ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਆਰਸੀਐਮਪੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਰਹਾਇਸ਼ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ 2008 ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਵਰਤਿਆ।
ਮੁੰਬਈ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 166 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਐਲਿਜ਼ਾਬੇਥ ਰਸਲ ਅਤੇ ਮਾਈਕਲ ਮੌਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਕਈ ਹੋਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਂਟਰੀਅਲ ਦੇ ਅਦਾਕਾਰ ਮਾਈਕਲ ਰੱਡਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਓਬੇਰੌਇ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਕਈ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਗਲੋਬਲ ਨਿਊਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ, ਰੱਡਰ ਦੀਆਂ ਚੋਟਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰੀਅਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝਣਾ ਪਿਆ।
ਰਾਣਾ ਨੂੰ 2009 ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਵਿੱਚ ਐਫਬੀਆਈ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁੰਬਈ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੰਨੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਸੰਸਥਾ ਲਸ਼ਕਰ ਏ ਤਈਬਾ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਤੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਸਾਥੀ ਡੇਵਿਡ ਕੋਲਮੈਨ ਹੈਡਲੀ ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਰਾਣਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬਣਨ ਲਈ ਯੋਗ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ। ਗਲੋਬਲ ਨਿਊਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਆਰਸੀਐਮਪੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਜਾਂਚਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਰਾਣਾ ਨੇ ਓਟਾਵਾ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਪਤਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਤਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਗਵਾਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਜਦਕਿ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਆਰਸੀਐਮਪੀ ਨੇ 2012 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ। 2013 ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨਜ਼ ਐਂਡ ਰਿਵੋਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਸ਼ਾਖਾ ਨੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰਾਣਾ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਨੂੰ 2014 ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 2020 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 2024 ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਰਿਫਿਊਜੀਜ਼ ਐਂਡ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਫੈਡਰਲ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਰਾਣਾ ਅਜੇ ਵੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਸ ਤੇ ਮੁੰਬਈ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲੰਬੀ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗਲੋਬਲ ਨਿਊਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ, ਹਾਲੀਆ ਫੈਡਰਲ ਕੋਰਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਧੋਖਾਧੜੀ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਝੂਠੀਆਂ ਪਹਿਚਾਣਾਂ, ਨਕਲੀ ਵਿਆਹ, ਲੁਕਾਈ ਗਈ ਅਪਰਾਧਕ ਸਰਗਰਮੀ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਥਿਤ ਯੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਗਲੋਬਲ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਧੀਮੀ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਈ ਵਾਰ ਬਦਲੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2015 ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਰ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਰਫ ਧੋਖਾਧੜੀ ਜਾਂ ਗਲਤ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਰੱਖੀ ਗਈ।
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਰਿਫਿਊਜੀਜ਼ ਐਂਡ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਸੰਗਤਾ ਅਤੇ ਧਿਆਨਪੂਰਵਕ ਸਮੀਖਿਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੁੰਬਈ ਹਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ, ਰਾਣਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੋੜਨਾ ਕਿੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਮੰਨਦੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੂਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ।
