ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ / ਭਗੌੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਜੈ ਮਾਲਿਆ, ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਮੇਹੁਲ ਚੋਕਸੀ ਦੀ ਕੁੱਲ 9371 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਧੋਖਾਖੜੀ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ |
ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ‘ਤੇ ਪਾਏ ਸੰਦੇਸ਼ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਕਮਾਂ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ (ਪੀ.ਐੱਮ.ਐੱਲ.ਏ.) ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਜੈ ਮਾਲਿਆ, ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਮੇਹੁਲ ਚੋਕਸੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਕੁੱਲ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ 80.45 ਫ਼ੀਸਦੀ ਭਾਵ 18170.02 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ | ਸਾਰੀ 9371.11 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ | ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਜੈ ਮਾਲਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਕਮ ਪੀ.ਐੱਮ.ਐੱਲ.ਏ. ਤਹਿਤ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਰਾਹੀਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਗਈ |
ਵਿਜੈ ਮਾਲਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਇਕ ਗਰੁੱਪ ਉਸ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ 6200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ | ਬੈਂਕਾਂ ਵਲੋਂ 3 ਕੰਪਨੀਆਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ, ਬਰੇਵਰੀਜ਼, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਪ੍ਟਿਸ ਅਤੇ ਮੈਕਡੋਨਾਲਡ ਹੋਲਡਿੰਗਸ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੇਚੇ ਜਾਣਗੇ | ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵੈਲਿਊ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਤੋਂ 6200 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ | ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਿਆ ਨੇ 17 ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 9 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਮੂਲ ਅਤੇ ਸੂਦ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ | ਈ.ਡੀ. ਵਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ‘ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗੌੜੇ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੁਰਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮਾਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ |
ਲੰਡਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਦੀ ਭਾਰਤ ਹਵਾਲਗੀ ਰੋਕਣ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਲੰਡਨ, 23 ਜੂਨ-ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਲਗਪਗ ਦੋ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਯੂ.ਕੇ. ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਭਗੌੜੇ ਹੀਰਾ ਵਪਾਰੀ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤ ਹਵਾਲਗੀ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ | ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਹਵਾਲਗੀ ਰੋਕਣ ਸਬੰਧੀ ਅਪੀਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ‘ਚ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਹਾਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਮੌਖਿਕ (Eਰਲ) ਸੁਣਵਾਈ ਵਾਸਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ 5 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ | ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਯੂ.ਕੇ. ਦੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਪਟੇਲ ਨੇ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਦੀ ਭਾਰਤ ਹਵਾਲਗੀ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ | ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਸਾਹਮਣੇ ਨੀਰਵ ਦੀ ਅਪੀਲ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸੀ ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਜਾਂ ਵੈਸਟਮਿਨਿਸਟਰ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪੀਲ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਹੈ |
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਪੀਲ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ‘ਚ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਨੀਰਵ ਕੋਲ ਹਾਈਕੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਮੌਖਿਕ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਬਚਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਜੱਜ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੂਰਨ ਅਪੀਲ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ | ਜੇਕਰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ | ਅਜਿਹਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਕਾਬਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ 19 ਮਾਰਚ, 2019 ਨੂੰ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਲੰਡਨ ਸਥਿਤ ਵੈਂਡਸਵਰਥ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਬੰਦ ਹੈ |