ਮੁੰਬਈ, 5 ਸਤੰਬਰ (ਏਜੰਸੀ) : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (ਯੂ.ਪੀ.ਐੱਸ.), ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ (ਐੱਨ. ਪੀ. ਐੱਸ.) ਅਤੇ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਐਮ ਸ਼ਿੰਦੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਯੂਪੀਐਸ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਦੀ ਬੈਠਕ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਯੂਪੀਐਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੋਈ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਲਪ ਦੇਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨੀ ਸੋਧੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਸੀ।
“ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੈ
