ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਕ ਪਾਸੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਫੈਲੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤ੍ਰਾਹ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਗੂ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਮਸਰੂਫ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ-ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਆਏ ਦਿਨ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋੜ-ਤੋੜ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਾਹਵਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ- ਕਾਂਗਰਸ, ਹੀ ਜੇਤੂ ਰਹੇਗੀ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਵੇਂ 2017 ਵਿਚ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਖਰੀ ਚੋਣਾਂ ਹਨ ਪਰ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ, ਭਾਵ 2022 ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਉਸ ਵਕਤ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਰਹੇ ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਢੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਆਗੂ ਸਿਆਸੀ ਪਿੜ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਕਨਸੋਅ ਤਾਂ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਤੂਲ ਫੜ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ, ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਫਿਲਹਾਲ ਖਾਮੋਸ਼ ਬੈਠੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਖੇਮੇ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਮੁਲਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜੋ ਹਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ ਸਫਾਇਆ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਥੇ ਕਦੀ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੜ ਪੈਰ ਬੱਝਣ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਹ-ਸਿਰਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ।
ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਰਜ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ, ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਫਰਜ਼ੰਦ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸਿਆਸੀ ਪਿੜ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਪੈਂਠ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਉਹ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਸੇ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 23 ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਇਕ ਖਤ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਪਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਇਸ ਖਤ ਵੱਲ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਗੋਂ ਖਤ ਲਿਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਧਰਿਆ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਕੁੰਡਾ ਢਿੱਲਾ ਪੈਣ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਇਕਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਇਸੇ ਲੜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਲਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਖਰੇ ਨਹੀਂ।
ਚਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਇਕ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਠੱਲ੍ਹਣ ਲਈ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਹਾਲਾਤ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚੋਂ ਨਿੱਕਲ ਗਏ। ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ ਅਤੇ ਫੌਤ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੰਜ਼ਰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਮੁੱਚਾ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਹਿੱਲ ਗਿਆ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਹੋਈ ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ, ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਆਕਸੀਜਨ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਜੋਂ ਉਭਰੀ ਜਿਸ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਭੈਅ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅੰਦਰ ਨਾ ਬੈੱਡ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਕਸੀਜਨ।
ਕੁਝ ਕੁ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਨੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਤਰੱਦਦ ਕੀਤਾ ਪਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਹੇ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਸਭ ਦੇ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਕ-ਇਕ ਦਿਨ ਵਿਚ ਚਾਰ-ਚਾਰ ਲੱਖ ਮਰੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਚਾਰ-ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਮਰੀਜ਼ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਤੋਂ ਸਿਤਮਜ਼ਰੀਫੀ ਇਹ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਸੰਸਦ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੱਲ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਉਂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਪੀੜਤ ਹੋ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਵਾਰਿਸ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਦੇੜਨ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਇਹ ਖਬਰ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ਲਈ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤਣ ਲੱਗ ਪਏ।
ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਬਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਹੈ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ, ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਮਘਾਉਣ ਵਿਚ ਹੀ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਿਤਮਜ਼ਰੀਫੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਲਾਹੁਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਧਿਰ ਫਿਲਹਾਲ ਰੜਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਆਗੂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਾਹ ਤਾਂ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਰਗੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਕੌਣ ਲੜੇਗਾ? ਸਭ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਪੈਂਠ ਦੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਲੋਕਮੁਖੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਮੁੱਢ ਨਹੀਂ ਬੱਝਦਾ, ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਦੁੱਖਾਂ-ਤਕਲੀਫਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਲੰਘਦੇ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਲੁਕਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਭਖਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ‘ਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ।
ਹਰਿਆਣਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਮਾਰੀ ਸੈਲਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਪੀ.ਐਮ. ਕੇਅਰ ਫੰਡ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਬੈੱਡਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੈਂਕੜੇ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੰਡੀ ਕਾਲਾਂਵਾਲੀ ਅਤੇ ਰੋੜੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 7-7 ਦੀ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 10 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ 13 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਚੌਟਾਲਾ ਦੇ ਹਰ ਘਰ ਵਿਚ ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਹਨ। ਰੋਹਤਕ ਤੇ ਹਿਸਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ 50-50 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਲਵਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਔਰੰਗਾਬਾਦ ਤੇ ਮਿਤਰੋਲ ਵਿੱਚ ਵੀ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂਆਂ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਸਿੰਘ ਗੋਹਿਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਗੁਜਰਾਤ ‘ਚ 2020 ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੁੱਗਣੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਸੁਭਾਵਿਕ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਕ ਖਬਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ‘ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਨੇ 1 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 10 ਮਈ ਵਿਚਾਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 1.23 ਲੱਖ ਮੌਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਤਕਰੀਬਨ 58 ਹਜ਼ਾਰ ਮੌਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਦੇ 33 ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੌਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 58068 ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਮੁਕਾਬਲੇ 1,23,873 ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ 4218 ਮੌਤਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮੌਤਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਫਰਕ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਦਬਾ ਰਹੀ ਹੈ।‘ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਦੇ ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਮਰੇ 65 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੁਬੋਧ ਉਨੀਆਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਥੋਂ ਦੇ ਬਾਬਾ ਬਰਫਾਨੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ 25 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ 12 ਮਈ ਦਰਮਿਆਨ 65 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਦੇ ਕੋਵਿਡ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।