ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਕਹਿਰ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ

Home » Blog » ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਕਹਿਰ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਕਹਿਰ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਕ ਪਾਸੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਕਹਿਰ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿਆਸਤ ਖੂਬ ਭਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚਾਰ ਰਾਜਾਂ- ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਕੇਰਲ, ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਤੇ ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (ਯੂ.ਟੀ.) ਪੁੱਡੂਚੇਰੀ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਉਂਜ, ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਉਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਜਿਥੇ ਮੁੱਖ ਮੁਕਾਬਲਾ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚਕਾਰ ਸੀ। ਇਸ ਰਾਜ ਵਿਚ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤਿਆ ਪਰ ਆਖਰਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਪੱਲੇ ਹਾਰ ਹੀ ਪਈ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਵਿਚ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਸਨ, ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਮਤ ਜੋਗੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਹਾਸਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਿਛਾਂਹ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ 3 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਹੁਣ 77 ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ‘ਜਿੱਤ’ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਅੰਦਰ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਰਨ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਸੀ।

ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਇਹ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਸਾਂ ਫਿਰਕੂ ਮੁੱਦੇ ਉਭਾਰ ਕੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਉਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਇਸ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਝੋਕੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਖਾਤਰ ਮੁਲਕ ਭਰ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਹੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਤਿੱਖੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੌਲਾ-ਰੱਪਾ ਪਿਆ, ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਝਾੜਾਂ ਪਾਈਆਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਪਰ ਇਕੱਠ ਕਰਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠ ਨੇ ਵਰਚੂਅਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਰੋਲ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਵਾਲਾ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਅੱਠ ਗੇੜਾਂ ਵਿਚ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਬਣਾਇਆ, ਫਿਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ। ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਰਵੱਈਏ ਲਈ ਬਹੁਤ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਝਾੜਝੰਬ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀਆ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਦਨਾਮੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਦੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਬਦਨਾਮੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਰਸਾਲੇ ‘ਟਾਈਮ’ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫਰੰਟ ਕਵਰ ਉਤੇ ਕਰੋਨਾ ਮੌਤਾਂ ਕਾਰਨ ਬਲਦੇ ਸਵਿਆਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲਾਈ ਹੈ। ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਤੋਟ ਅਤੇ ਅਕਸੀਜਨ ਬਾਝੋਂ ਮਰ ਅਤੇ ਵਿਲਕ ਰਹੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਨਸ਼ਰ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਪਲੀਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੰਭਾਲਣ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 2022 ਵਿਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਫੁੱਟਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਤ੍ਰਾਹ-ਤ੍ਰਾਹ ਕਰ ਉਠੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਦੁਬਾਰਾ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਰੇ-ਪੀਤੇ ਬੈਠੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹੁਣ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਨਿੱਕਲ ਆਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੁਣ ਕਿਤਾ ਜਾ ਕੇ ਰੁੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਫਿਰ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਿੱਖੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਪਿਛਾਂਹ ਹਟਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।

ਅਸਲ ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਲੁਕੋਣ ਲਈ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਤਾੜ ਕੇ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵੱਲ ਵੀ ਫਿਲਹਾਲ ਨਰਮ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ-ਪਹਿਲ ਇਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਕੇਣ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪਏ ਸਨ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਰੋਕਾਰ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਰੋਨਾ ਖਿਲਾਫ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਦਮ ਤੋੜਨ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਰੋਕੂ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਉਪਲਬਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣ ਦਰਮਿਆਨ ਹੀ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦਾ ਤੀਜਾ ਪੜਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਇਸ ਪੜਾਅ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਮੁਹਿੰਮ ਹਾਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ 5 ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਸਮੇਤ 11 ਰਾਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੀਮਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਉਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦੇਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਕਸੀਜਨ, ਸਬੰਧਤ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਮੁਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਥੁੜਾਂ ਕਾਰਨ ਕਠਿਨ ਹੋਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ 15 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਗਭਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਢਾਈ ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਗਭਗ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ ਵੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਜਿੰਮਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਚਾਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤੇ ਰਾਜ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਘੱਟ ਉਪਲਬਧਤਾ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਮਈ ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ 45 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਫਾਈਜ਼ਰ ਅਤੇ ਐਸਟਰਾਜ਼ੈਨੇਕਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਟੀਕੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਾਲਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਅਰਬਾਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ‘ਚ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਲਵ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿੱਕਤ‘ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੀਂ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਉਤੇ ਉਸ ਦੇ ਗਤੀ ਫੜਨ ‘ਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦਾ ਤੀਜਾ ਪੜਾਅ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਅ ‘ਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਟੀਕਾ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨਾਲ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਬਾਰੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਉਤੇ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਦਿੱਲੀ, ਪੰਜਾਬ, ਉੜੀਸਾ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਕਰਨਾਟਕ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸਮੀਰ ਨੇ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਫਿਲਹਾਲ ਟੀਕਾਕਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਟਾਕ ਨਾਲ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਅਰੁਣਾਂਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦਾ ਤੀਜਾ ਪੜਾਅ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ‘ਚ ਵੀ ਟੀਕੇ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਕਾਰਨ ਤੀਜਾ ਪੜਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੀ ਫਿਲਹਾਲ 7 ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦਾ ਤੀਜਾ ਪੜਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੀ ਸੀਮਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ‘ਵੈਕਸੀਨ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਹੋਣਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਮਈ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦਾ ਤੀਜਾ ਗੇੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ 18 ਤੋਂ 44 ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਲੱਗਣੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ ਢੁਕਵੀਂਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਤੀਜੇ ਗੇੜ ਨੂੰ ਮਿਥੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨ ਹਾਲਾਤਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੋ ਲੱਖ ਖੁਰਾਕਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ, ਜੋ 45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਦਿਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਨਾਕਾਫੀ ਹਨ।`

Leave a Reply

Your email address will not be published.