ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ

Home » Blog » ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ

• ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ 28 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ • ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਯੂਸ਼ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਲਈ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ / ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਰਮਿਆਨ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀ.ਏ) ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ (ਡੀ.ਆਰ) ‘ਤੇ ਲਾਈ ਰੋਕ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ 17 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 28 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 60 ਲੱਖ ਪੈਸ਼ਨਸ਼ ਧਾਰਕਾਂ ਅਤੇ 52 ਲੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ | ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇ ਹੋਏ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ 1 ਜੁਲਾਈ, 2021 ਤੋਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੁਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ |

ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ‘ਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ 34,401 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭਾਰ ਪਵੇਗਾ | ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2020 ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧਾਇਆ ਸੀ ਫਿਰ ਜੁਲਾਈ, 2020 ‘ਚ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ 2021 ‘ਚ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਧੇ ਹੋਏ ਭੱਤੇ ‘ਤੇ ਜੂਨ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਭੱਤਾ ਪੁਰਾਣੀ 17 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ | ਹੁਣ ਭੱਤੇ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਹਟਾ ਲਈ ਗਈ ਹੈ | ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ | ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ |

ਇਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਕ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੀ ਇਕ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਇਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ‘ਤੇ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਾ ਕਿ ਵੀਡੀE ਕਾਨਫ਼ਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ | ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਵੀਡੀE ਕਾਨਫ਼ਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ | ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਸੀ |

ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਯੂਸ਼ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਲਈ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਲੋਂ ਲਏ ਹੋਰ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ‘ਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਯੂਸ਼ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ | ਫ਼ੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਯੁਸ਼ ਮਿਸ਼ਨ ਹੁਣ 2025-26 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਕੁੱਲ 4607 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣਗੇ | ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਆਯੁਸ਼ ਵੈੱਲਨੈੱਸ ਕਾਲਜ, 12 ਆਯੁਸ਼ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਬਣਾਏ ਗਏ | ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 10 ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ | ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕੱਪੜਾ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ (ਆਰ. E. ਐੱਸ. ਸੀ. ਟੀ. ਐੱਲ) ਸਕੀਮ ਨੂੰ 2024 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ | ਟੈਕਸ ‘ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਦਰਾਮਦਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗਾ | ਦਿਹਾਤੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ‘ਤੇ 9800 ਕਰੋੜ ਖ਼ਰਚ ਕਰੇਗੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸੇਵਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ |

ਇਸ ਸਕੀਮ ‘ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਲਈ 54,618 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ | ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਲੋਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ 5 ਹੋਰ ਸਾਲਾਂ ਭਾਵ 2026 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ | ਇਸ ‘ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕੁੱਲ 9000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ‘ਚੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 5,357 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ | ਇਹ ਸਕੀਮ ਕਿਰਾਏ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ‘ਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਮੰਦਹਾਲੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ | ਇਸ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਨਿਆਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ 380 ਅਦਾਲਤੀ ਹਾਲ, 4000 ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਯੂਨਿਟ, ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਲਈ 1450 ਹਾਲ ਅਤੇ 3800 ਡਿਜੀਟਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਰੂਮ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ |

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚੀ ‘ਚ E.ਬੀ.ਸੀ. ਵਰਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਰਗੀਕ੍ਤਿ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਆਦ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਵਧਾ ਕੇ 31 ਜਨਵਰੀ, 2022 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ | ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਆਦ 11ਵੀਂ ਵਾਰ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਗਠਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 340 ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮੁਹਰ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫ਼ਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ | ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਡੈਨਮਾਰਕ ਦਰਮਿਆਨ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਰੂਸ ਦਰਮਿਆਨ ਕੋਲੇ ਸਬੰਧੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ |

Leave a Reply

Your email address will not be published.