ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ / ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਜੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਭਾਈਵਾਲ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦੇ ਨਾਂਅ ਦਾ ਵੀ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੰਯੁਕਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ, ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇ.ਪੀ. ਨੱਢਾ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਗਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਭਾਜਪਾ, ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ (ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ) ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੰਯੁਕਤ (ਢੀਂਡਸਾ ਦੀ ਪਾਰਟੀ) ਮਿਲ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨਗੀਆਂ।
6 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਕਰੇਗੀ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਦੋ ਗੱਠਜੋੜ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਜੇ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ‘ਅਜੀਤ’ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ‘ਚ 6 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ‘ਚ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦੋ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਢੀਂਡਸਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਜਪਾ, ਕੈਪਟਨ ਅਤੇ ਢੀਂਡਸਾ ਰਵਾਇਤੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਸੀਟ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨਗੇ। ਭਾਵ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਹਰ ਸੀਟ ‘ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜਿਸ ਸੀਟ ਤੋਂ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 117 ਸੀਟਾਂ ‘ਚੋਂ 40 ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ 51 ਸੈਮੀ ਅਰਬਨ ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੀਟਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਖਾਤੇ ‘ਚ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਦਕਿ ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ‘ਚ ਦੋਵੇਂ ਭਾਈਵਾਲ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਲਹਾਲ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਦੀ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਭਾਜਪਾ ਸਿਰਫ਼ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਦੀ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਤਿੰਨੋ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸਾਂਝਾ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਲਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ‘ਚ ਇਹ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਾਂਝੇ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਨਾਲ ਹੀ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ‘ਚ ਉਤਰਨਗੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੋਣ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ 6 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਲਕਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸ[ ਢੀਂਡਸਾ ਵਲੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ‘ਚ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਅਜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ‘ਚ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਖੁਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵੀ ਕਿਆਸ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।