ਫਾਈਜ਼ਰ ਅਤੇ ਮੋਡਰਨਾ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਰਮ

Home » Blog » ਫਾਈਜ਼ਰ ਅਤੇ ਮੋਡਰਨਾ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਰਮ
ਫਾਈਜ਼ਰ ਅਤੇ ਮੋਡਰਨਾ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਰਮ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ / ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਦਰਮਿਆਨ ਭਾਰਤ ਨੇ ਫਾਈਜ਼ਰ ਅਤੇ ਮੋਡਰਨਾ ਜਿਹੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਜਲਦੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ |

ਭਾਰਤ ‘ਚ ਦਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਨੇਮਬੱਧ ਸੰਸਥਾ ‘ਡੀ.ਜੀ.ਸੀ.ਆਈ.‘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਵਲੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਬਿ੍ਜਿੰਗ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ | ਫਾਈਜ਼ਰ ਅਤੇ ਮੋਡਰਨਾ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਪੀਲ ‘ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ | ਸਰਕਾਰੀ ਹਲਕਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਰਕਾਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ | ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰਜਾਨੇ ਜਾਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ਰਤ ਤੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ | ਹਲਕਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਰਜਾਨੇ ਜਾਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਾਅਵੇ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਇਹ ਅਮਲ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੋਵੇ | ਹਲਕਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀਆ ਨੇ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ | ਡੀ.ਜੀ.ਸੀ.ਆਈ. ਵਲੋਂ ਲਿਖੀ ਇਕ ਚਿੱਠੀ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਲਾਂਚਿਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਬਿ੍ਜਿੰਗ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਵਿਦੇਸੀ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਉਸ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ‘ਤੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ |

ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ‘ਚ ਆਏ 1.32 ਲੱਖ ਮਾਮਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ‘ਚ 1 ਲੱਖ, 32 ਹਜ਼ਾਰ, 718 ਲੋਕ ਕੋਰੋਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ | ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਲੱਖ ਵੱਧ ਲੋਕ ਭਾਵ 2 ਲੱਖ, 31 ਹਜ਼ਾਰ, 277 ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੋਏ ਹਨ |

ਕੇਂਦਰ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ / ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ‘ਪਹਿਲੇ ਨਜ਼ਰੇ ਮਨਮਾਨੀ ਅਤੇ ਤਰਕਹੀਣ’ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਫਾਈਲ ਨੋਟਿੰਗ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਕੋਵੈਕਸੀਨ, ਕੋਵੀਸ਼ੀਲਡ ਅਤੇ ਸਪੂਤਨੀਕ-ਵੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਬਿEਰਾ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ | ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੀਆਂ | ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ 45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਦੋਂਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 18 ਤੋਂ 44 ਸਾਲ ਦੇ ਵਰਗ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਰਾਜਾਂ ‘ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ 2021-22 ਦੇ ਬਜਟ ‘ਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਰੱਖੇ 35000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ‘ਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨੀਤੀ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਇਸ ਫੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਤੋਂ 44 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ | ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ |

Leave a Reply

Your email address will not be published.