ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾੜੇ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ?

Home » Blog » ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾੜੇ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ?
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾੜੇ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ?

ਰਾਜੀਵ ਖੋਸਲਾ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਭਲਾਈ ਕਰ ਸਕਣ।

ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਖ਼ਾਤਰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਪਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੁਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਘੱਟ ਹੀ ਰਹੀ। ਅੰਕੜਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ 2016-17 ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ 12 ਗਰੀਬ ਪੱਖੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਮਿਥੇ ਟੀਚੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ ਜੋ 14 ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਜੋ 27 ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਟੀਚੇ ਤਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ ਜੋ ਕੇਵਲ ਕੇਰਲ ਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਚ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬੜੀ ਸਫਾਈ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਮੜ੍ਹ ਕੇ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਲੇਖ ਵਿਚ 2010-11 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਏ ’ਚ ਕਰਾਂ ਤੇ ਗੈਰ ਕਰਾਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਜੋ 2010-11 ’ਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 76% ਅਤੇ 24% ਸੀ, 2016-17 (ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲੀ) ਵਿਚ 83% ਤੇ 17% ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ 2020-21 ਆਉਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਇਹ 87% ਤੇ 13% ਹੋ ਗਈ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸਕੂਲਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਮਾਰਕਫੈੱਡ, ਰੋਡਵੇਜ਼, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਆਦਿ ਤੋਂ ਘਟੀ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਧੀ ਆਮਦਨ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਗੜਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਵਧ ਟੈਕਸਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਬੋਝ ਲੱਦ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰਨ ਵਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪੱਖ ਦਾ ਡੂੰਘਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਮਦਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਜਿੱਥੇ 2010-11 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਆਪ ਲਾਏ ਗਏ ਕਰਾਂ ਤੋਂ ਕੁੱਲ ਕਮਾਈ ਦਾ 85% ਭਾਗ ਆਉਂਦਾ ਸੀ (2016-17 ਵਿਚ 74%), ਉਹ 2020- 21 ਵਿਚ 72% ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਵਧਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੁਲ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਇਕ ਚੌਥਾਈ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧ ਭਾਗ (28%) ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੀਐੱਸਟੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਟੈਕਸ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਮੀਲ ਦਾ ਪੱਥਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਅਸਲ ਵਿਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਟੈਕਸ ਖੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰੀ ਖੋਹਣ ਵਾਲਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾ ਤਾਂ ਜੀਐੱਸਟੀ ਆਉਣ ਬਾਅਦ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਿਲਆ, ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿਚ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖਾਸ ਫ਼ਰਕ ਪਿਆ। ਜਿੱਥੇ 2010-11 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੁੱਲ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵਿਚ ਵੈਟ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਕਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 59% ਸੀ (2016-17 ਵਿਚ 63%), ਉੱਥੇ 2020- 21 ਦੌਰਾਨ ਵੈਟ ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ 59.5% ਭਾਗ ਆਇਆ ਹੈ।

ਸੋ, ਜੀਐੱਸਟੀ ਨੇ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਧਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਲੀਏ ਵਾਲੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਘੱਟ ਜਨਤਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜੀਐੱਸਟੀ ਵਿਚ ਬਿਨਾ ਸ਼ਰਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆਤਮਘਾਤੀ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ਼ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਧੁਨਾਂ ਤੇ ਨੱਚਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਪੱਖ ਦੀ ਚਰਚਾ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਆਜ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2010-11 ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ 100 ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਵਿਚੋਂ 16.75 ਰੁਪਏ ਵਿਆਜ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਸਨ (2016-17 ਵਿਚ 21 ਰੁਪਏ) ਪਰ 2020-21 ਵਿਚ ਇਹ 20.20 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਏ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 2017 ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਵਿਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦਣ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿਚ 29920 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਇਆ।

ਫਿਰ ਸਟਾਕ ਵਿਚ ਗੜਬੜੀ ਨੂੰ ਬੜੀ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 31000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਲੁਕੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਭਾਰ ਰਾਜ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ 3240 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (270 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ) ਅਗਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤਕ (ਕੁਲ 64800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹਲ ਕਰਨ ਵਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਲ ਖਿੱਚਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖ਼ੇਤਰ ਵਿਚ ਕੁਝ ਰਕਮ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਪਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ, ਸਿੰਜਾਈ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੀ ਹੱਥ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਖ਼ਾਤਰ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਖਰਚ ਵਿਚ ਤਬਾਹਕੁਨ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ।

ਦੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਿਲਚਸਪ ਬਿੰਦੂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ 4[5 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਵੇਂ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ, ਐੱਲਆਈਸੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਛੋਟੀ ਬੱਚਤ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਲਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਦੂਜਾ, 2017 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਖਰਚ ਵਾਲੇ ਪੱਖ ਤੇ, ਅਕਾਲੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਜਨਤਕ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਰਫ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੁਝ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਹਿਤ ਕੰਮਾਂ ਵਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿਚ ਭਿਆਨਕ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਤਸਵੀਰ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ (ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਅਨੁਸਾਰ) ਵਿਚ 2012-13 ਤੇ 2016-17 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ 30 ਰਾਜਾਂ ਵਿਚੋਂ 27ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੇ ਰਿਹਾ ਅਤੇ 2020-21 ਵਿਚ 22ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਹ ਉਛਾਲ ਕੋਈ ਟੈਕਸਾਂ ਜਾਂ ਗੈਰ ਟੈਕਸ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਬਲਕਿ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਆਇਆ ਹੈ; ਭਾਵ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਕੇਂਦਰ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਕੰਮਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚਿਆਂ (ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਅਨੁਸਾਰ) ਵਿਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ 2012-13 ਵਿਚ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਕੰਮਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚਿਆਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰ ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਥਾਨ 30 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ 28ਵੇਂ ਤੋਂ 30ਵੇਂ ਤਕ ਸੀ।

2016-17 ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਪਰ ਇਹ ਅਸਥਾਈ ਸੁਧਾਰ ਸੀ ਜੋ ਮੁਖ ਤੌਰ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕੁਝ ਕੰਮਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਚੋਟੀ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਜੋ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ, ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਘੁੱਟੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਹਿਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹੋ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਤਰਕਹੀਣ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ, ਜਨਤਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਵਧ ਖਰਚਿਆਂ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਔਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਵਲ ਧੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ (2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤਕ) ਭਾਵੇਂ ਹੋਰ ਉਧਾਰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਜਨਤਕ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੀਆਂ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਕਰਨ ਆਈ ਪਾਰਟੀ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਊਲ ਜਲੂਲ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਨਤਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕਰਕੇ ਆਈ ਚਲਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੀਏ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਏ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ? ਕਿਉਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਟੀਆਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿਜੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ, ਨਵੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਆਦਿ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰ ਸਕੀਆਂ, ਜਦੋਂਕਿ ਚੋਣ ਅਫਸਰ ਕੋਲ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪਰਚਾ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਪਿਛਲੀ ਚੋਣ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਧ ਦਰਜ ਹੋਵੇਗੀ?

Leave a Reply

Your email address will not be published.