ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਅਫਲਾਤੂਨੀ ਖੇਤੀ ਮਾਹਰ

Home » Blog » ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਅਫਲਾਤੂਨੀ ਖੇਤੀ ਮਾਹਰ
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਅਫਲਾਤੂਨੀ ਖੇਤੀ ਮਾਹਰ

ਬਲਰਾਜ ਦਿਉਲ ਆਪਣੇ ਲੇਖਾਂ ਵਿਚ ਸਦਾ ਤੱਥ-ਆਧਾਰਤ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਡਾ. ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸਚਾਈਆਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜਾਂ ਅਸਹਿਮਤੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਅਗਾਂਹ ਤੋਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਏ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਲਰਾਜ ਦਿਉਲ ਪ੍ਰਸਿਧ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਡਾ: ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਖੇਤੀ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਮਾਹਰ ‘ਬਲਦੀ ਉੱਤੇ ਤੇਲ’ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਥਿਤ ਕਿਸਾਨ ਅੰਨਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਤਾਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੁਰਾਹੇ ਪਏ ਅੰਨਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਗੁੰਜਲਾਂ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆਏ ਦਿਨ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਜੇਹੇ ਮਾਹਰ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹਨ ਜੋ ਰਪੋਰਟਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਝੋਨਾ ਲਗਾਉਣਾ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪ਼ਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਮਰਹੂਮ ਲੇਖਿਕ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕੰਵਲ ‘ਬੱਲੇ ਮੁੰਡਿਉ … ਬੱਲੇ ਸ਼ੇਰੋ’ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਖੇਤੀ ਮਾਹਰ ਅੱਜ ‘ਬੱਲੇ ਕਿਸਾਨੋ … ਬੱਲੇ ਸ਼ੇਰੋ’ ਦਾ ਰਾਗ ਅਲਾਪ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਾ ‘ਬੱਲੇ ਮੁੰਡਿਉ … ਬੱਲੇ ਸ਼ੇਰੋ’ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਸੁਖਦ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ‘ਬੱਲੇ ਕਿਸਾਨੋ … ਬੱਲੇ ਸ਼ੇਰੋ’ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ।

‘ਬੱਲੇ ਕਿਸਾਨੋ … ਬੱਲੇ ਸ਼ੇਰੋ’ ਆਖਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤੇ ਮਾਹਰ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀਕਰਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਤਾਂ ਚੀਨ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀਆਂ ਉਦਹਰਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੇ ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਿਜਾਮ ਹੈ? ਚੀਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਅਰਬਾਂਪਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਚੀਨ ਦੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਢਾਂਚਾ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹੇਠ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਹਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਵਿਪਰੀਤ (ਉਲਟਾ) ਸਿਸਟਮ ਲੋਚਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣ, ਬੋਲਣ, ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭੰਨਤੋੜ ਕਰਨ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋਵੇ ਪਰ ਆਰਥਿਕ ਸਿਸਟਮ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ, ਖਰੀਦ, ਸਟੋਰੇਜ, ਵਿਤਰਣ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨ ਸਰਕਾਰ ਹੇਠ ਹੋਣ। ਕੀਮਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਕਾਬੂ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਕੁਝ ਦੇਵੇ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹ ਮੰਗਣ।

ਹਰ ਪਾਸੇ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਸੱਭ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਮੋਟੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਮਿਲਣ। ਸੋਸ਼ਲ ਸਟੇਟਸ ਵੱਡਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨੌਕਰ-ਚਾਕਰ ਹੋਣ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਰੀਬ-ਗੁਰਬਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸੱਭ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਖਾਤਮਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਪਰ ਸੋਸ਼ਲ ਸਟੈਟਸ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ‘ਉਪਰੋਂ ਵੱਡੀ ਰਕਮ’ ਬਣਦੀ ਦੱਸਣ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਹੋਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰੇ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੁੰਹਦ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਲੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੜੀ ਘੋਲਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਵੇ। ਪੁਰਾਣੇ ਉਦਯੋਗ, ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਟਰੈਕਟਰ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣ ਪਰ ਹਵਾ ਵਿੱਚੋਂ ਧੂੰਆਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਬਲਿਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਨਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਸੱਭ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵਾਂਗ ਸਸਤਾ ਅਨਾਜ, ਕੱਪੜਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਮਿਲੇ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 23 ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਜੀ ਚਾਹੇ ਬੀਜਣ ਅਤੇ ਜੋ ਜੀ ਚਾਹੇ ਨਾ ਬੀਜਣ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮੁਫਤ ਦੇਣ ਪਰ ਟੈਕਸ ਨਾ ਲਗਾਉਣ। ਅਜੇਹੇ ਮਾਹਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮਿਆਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦੋ ਤਲਵਾਰਾਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਿਆਨ ਪਾਟਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਘੜੂਸਾਂ ਛੱਡਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਅਜੇਹਾ ਮਾਹਰ ਡਾ: ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਅਰਥ ਵਿਿਗਆਨ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਹੈ। ਜਨਾਬ ਜੀ ਅਕਸਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਆਪਣਾ ਨੁਕਤਾ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁੱਲੇ ਅਰਥਚਾਰੇ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਅਤੇ ਵਿਚ-ਵਿਚਾਲੇ ਵਾਲੇ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਚੇ ਅਤੇ ਨੀਵੇਂ ਬਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਵਾਲੇ ਦੇਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਗਈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਸਿੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਾ ਵਿਰੋਧਤਾਈਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੱਲ ਹੈ? ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਡੀਮਾਂਡ ਐਂਡ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਸਤੰੁਲਨ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ‘ਖੁੱਲੇ ਵਹਾਅ’ ਨਾਲ। ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਗੁਣ ਹਨ ਪਰ ਸੱਭ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥੀਂ ਲੱਡੂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇੱਕ ਖੋਜ ਪਰਚਾ “ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਇੰਪੈਕਟਸ ਆਫ ਗਰਾਊਂਡਵਾਟਰ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਇਕੌਨਮੀ: ਏ ਕੇਸ ਸਟੱਡੀ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਪੰਜਾਬ” ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਛਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲੇਖਿਕ ਕੀਰਤੀ ਜੈਨ ਅਤੇ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ, ਖਾਦਾਂ, ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਲਾਭ-ਹਾਣ, ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਦੀ ਘਟ ਰਹੀ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਕਿੱਲਤ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਿਹਤ ਉੱਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਬੁਰੇ ਅਸਰ ਆਦਿ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। 25-30 ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਇਸ ਰਪੋਰਟ ਦੇ ਅੰਤ `ਚ ਉਪਰੋਕਤ ਸੱਭ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਡਾ: ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਰਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਲੇਖ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਚੇ ਟ੍ਰਿਿਬਊਨ (ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ) ਵਿੱਚ ਲਿਿਖਆ ਹੈ। ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਡਾ: ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ‘ਡਾਇਗਨੋਜ਼’ ਨਾਲ ਵਿੰਗ-ਵਲ਼ ਪਾ ਕੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਨਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਅਰਥ ਦੱਸ ਕੇ ਨਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਰਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ (ਡਾਇਗਨੋਜ਼) ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਪਰ ਹੱਲ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਬਾਰੇ ਨਾ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ ਪਰ ਅਗਰ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਜਨਾਬ ਡਾ: ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਤੋੜਾ ਏਥੇ ਸੁੱਟਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇ। ਕਿਵੇਂ ਕਰੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ ਲਿਿਖਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਧੂੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਟੱਟੂ ਭਜਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੀਰਤੀ ਜੈਨ ਅਤੇ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦੀ ਇਸ ਰਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ ਕੁਝ ਨੁਕਤੇ ਇੰਝ ਹਨ।

ਇਹ ਨੁਕਤੇ ਇਸ ਤਰਤੀਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਰੀ ਰਪੋਰਟ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਨੁਕਤੇ ਹੂਅਬਹੂ ਤਰਜਮਾ ਨਹੀਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।

1) ਇਸ ਸਟੱਡੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਡੈਟਾ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੈਕੰਡਰੀ ਡੈਟਾ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੈਕੰਡਰੀ ਡੈਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖਾਦਾਂ, ਪੈਸਟੇਸਾਈਡਜ਼ ਅਤੇ ਫਾਰਮ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਦੀ ਟੋਹ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਿੱਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 4 ਜ਼ਿਿਲਆਂ ਵਿੱਚ 320 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਟੱਡੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਮਰੀ ਡੈਟਾ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਮਰੀ ਡੈਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੈਮੀਕਲ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਉਪਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਕਿਆਸ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

2) ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ 71% ਸਿੰਚਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 1.4 ਮਿਲੀਅਨ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਲੱਗ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ 91% ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਨ।

3) ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੇਤੀ ਹੇਠਲੇ ਰਕਬੇ ਦਾ 84% ਹਿੱਸਾ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੇ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਹੇਠ ਹੈ।

4) ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦਾ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਫਸਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ 81% ਹਿੱਸਾ ਖਾਂਦਾ ਹੈ।

5) ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਰਗੈਨਿਕ ਕਾਰਬਨ ਤੇ ਹੋਰ ਤੱਤ ਘਟ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪੀਐੱਚ ਲੈਵਲ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਘੱਟਣ ਨਾਲ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਉਪਯੋਗਤਾ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਉਪਜ (ਝਾੜ) ਉੱਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

6) ਨਾਈਟਰੋਜਨ ਅਧਾਰਿਤ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਪੈਟੇਸਾਈਡਜ਼ (ਰਸਾਇਣਕ ਦਵਾਈਆਂ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧਣ ਨਾਲ ਉਪਜ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰਾਂਊਡ ਵਾਟਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਮਾਦਾ (ਟੌਕਸੇਸਿਟੀ) ਵਧਣ ਨਾਲ ਮਾਰੂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਭਰੂਣ-ਰੋਗ, ਕੈਂਸਰ, ਕਿਡਨੀ ਫੇਹਲ ਹੋਣਾ, ਗ੍ਰਭਪਾਤ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਸ਼ਕਰਰੋਗ (ਡਾਇਬਟੀਜ਼) ਵਗੈਰਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

7) ਰਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਡੈਫੇਸਟ (ਘਾਟਾ) 14 ਬਿਲੀਅਨ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਸੀ। 1997 ਵਿੱਚ ਟਿਊਵੈਲਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਗਰਾਊਂਡ-ਵਾਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਰ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। 1975 ਤੋਂ 2017 ਤੱਕ ਗਰਾੳਂੂਡ ਵਾਟਰ ਟੇਬਲ ਦੋਗੁਣ ਤੋਂ ਵੀ ਹੇਠ ਚਲੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ ਵੱਧ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਟਰ ਟੇਬਲ ਹੋਰ ਵੀ ਹੇਠ ਗਿਆ ਹੈ। ਗਰਾਊਂਡ-ਵਾਟਰ ਦੀ ਹੋ ਵਰਤੋਂ ਸਸਟੇਨਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਾਵ ਪਾਣੀ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਖੇਤੀ ਉੱਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

8) 1960 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਖ਼ਪਤ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਟੰਨ ਸੀ ਜੋ 2017 ਵਿੱਚ 2 ਮਿਲੀਅਨ ਟੰਨ ਹੋ ਗਈ। 1975 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਪੈਸਟੇਸਾਈਡਜ਼ ਦੀ 8% ਵਰਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜੋ ਸਾਲ 2000 ਵਿੱਚ 16% ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੁਝ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ।

9) ਇਸ ਰਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਪੈਸਟੇਸਾਈਡਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਫਸਲ ਦੀ ਉਪਜ ਉੱਤੇ ਬੁਰੇ ਅਸਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਲਈ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 18% ਅਤੇ ਪੈਸਟੇਸਾਈਡਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 24% ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪੈਮਾਨੇ Eਸੇ ਤਰਾਂ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਝੋਨੇ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 28 ਕਿਲੋ ਖਾਦ ਦੀ ਬਚਤ ਅਤੇ 380 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕੈਮੀਕਲ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਖਪਤ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਏਸੇ ਤਰਾਂ ਕਣਕ ਲਈ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 20% ਅਤੇ ਕੈਮੀਕਲ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਖਪਤ 32% ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਨਾਲ ਝਾੜ ਉੱਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਖਰਚਾ ਘਟੇਗਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ (ਸਮੇਤ ਜ਼ਮੀਨ) ਉੱਤੇ ਮਾਰੂ ਅਸਰ ਵੀ ਘਟੇਗਾ।

10) ਇਸ ਰਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਾਲ 2017-18 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਜੋ ਸੈਂਪਲ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਰਗੈਨਿਕ ਕਾਰਬਨਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ 90% ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਦਕਿ ਨਾਈਟਰੋਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਸਿਰਫ਼ 4% ਸੀ। ਆਰਗੈਨਿਕ ਕਾਰਬਨਜ਼ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਨਾਈਟਰੋਜਨ ਸਪਲਾਈ ਯੋਗਤਾ (ਕਪੈਸਟੀ) ਵਧਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਾਈਟਰੋਜਨ ਖਾਦਾਂ (ਯੂਰੀਆ) ਦੀ ਖਪਤ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ‘ਨਾਈਟਰੋਜਨ ਸਪਲਾਈ ਕਪੈਸਟੀ’ ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਗੈਨਿਕ ਕਾਰਬਨਜ਼ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆਰਗੈਨਿਕ ਢੇਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਫਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੁੰਹਦ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਵਾਹੁਣ ਨਾਲ ਆਰਗੈਨਿਕ ਕਾਰਬਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਫਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੁੰਹਦ (ਨਾੜ, ਪਰਾਲੀ ਵਗੈਰਾ) ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਆਰਗੈਨਿਕ ਕਾਰਬਨਜ਼ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਉਪਜਾਊ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੈਕਟੀਰੀਅਜ਼ ਤੇ ਜੀਵ ਵੀ ਮਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪਲੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਪਯੋਗਤਾ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਵ ਫਸਲੀ ਝਾੜ ਵਿੱਚ ਮੁਕਬਲਤਨ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਾਈਕਰੋ-ਤੱਤ ਵੀ ਘਟਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਪਜ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ।

11) ਇੱਕ ਟੰਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਪੰਜ ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਵਧ ਨਾਈਟਰੋਜਨ, 2 ਕਿਲੋ ਫਾਸਫੋਰਸ, ਇੱਕ ਕਿਲੋ ਸਲਫਰ, ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਆਗੈਨਿਕ ਕਾਰਬਨਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤੱਤ ਸਾੜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ 20 ਮਿਲੀਅਨ ਟੰਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।

12) ਇਸ ਰਪੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਜਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮਾਹਰਾਂ ਵਲੋਂ ਦਰਸਾਈ ਜਾਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੇ ਤਾਂ 58% ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਾਤਰਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦਕਿ 42% ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਮਾਤਰਾ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 60% ਕਿਸਾਨ ਫਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਸਾੜਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਾਰਨ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਉਪਯੋਗਤਾ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਜਾਗਰੂਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜੇਹੇ ਸਾਰੇ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸ ਰਪੋਰਟ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਡਾ: ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਰਪੋਰਟ ਵਿਚਲੇ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਪਰ ਮੁਸਕਲਾਂ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਭੰਨਦਾ ਹੈ। ਡਾ: ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਇੰਝ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

1) ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਉੱਚੀ ਫ਼ਸਲ ਘਣਤਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਇਨਪੁਟਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ਼ ਭਰਪੂਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਢਾਂਚੇ ਦੁਆਰਾ ਧਰਤੀ, ਹਵਾ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿਚ ਵਿਗਾੜ ਆਏ ਹਨ।

2) ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਖੋਜ ਅਧਿਐਨ ਵਿਚ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ-ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

3) ਇਸ ਵਿਚ ਭੋਰਾ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਹਵਾ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਵਿਗਾੜ ਆਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉੱਪਰ ਮਾਰੂ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

4) ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੁਆਰਾ ਕੇਂਦਰੀ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਵਿਚ ਪਾਏ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ 1973 ਤੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੁਆਰਾ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤੀ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ-ਜਲਵਾਯੂ ਹਾਲਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਢੁਕਵੀਂ ਫ਼ਸਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਉਣੀ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕਪਾਹ-ਨਰਮਾ ਤੇ ਮੱਕੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਸਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਇਕ ਸ਼ਿਵਾਲਕ ਨੀਮ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਬਾਸਮਤੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।

5) ਰਸਾਇਣਾਂ, ਝੋਨੇ ਲਈ ‘ਛੱਪੜ ਸਿੰਜਾਈ’ ਅਤੇ ਮਜਬੂਰੀਵੱਸ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਨਾੜ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣਾ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਗੰਧਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰੋਮ ਰੋਮ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵ ਅਕਸਰ ਅਣਗਿਣਤ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਅਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਆਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

6) ਖੋਜ ਅਧਿਐਨ ‘ਗਰਾਊਂਡਵਾਟਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇਨ ਪੰਜਾਬ’ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਬੀਜੀਆਂ/ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਹੇਠਾਂ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਤਰ ਤਿੰਨ-ਚੌਥਾਈ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ। 1960-61 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 7445 ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਸਨ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁਣ 15 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਨੁਕਤੇ ਇਸ ਰਪੋਰਟ ਦਾ ਵੀ ਲੱਗਭੱਗ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਪਰ ਡਾ਼: ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, “ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਨਾਜ ਭੜੋਲਾ ਤਾਂ ਨੱਕੋ-ਨੱਕ ਭਰਿਆ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਹਵਾ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਵਿਗਾੜ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।”

ਭਾਵ ਸਾਰੇ ਵਿਗਾੜਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਗੜਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਲੇਖ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਡਾ: ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਠੋਸ ਨੁਕਤੇ, ਸੁਝਾਉ ਜਾਂ ਹੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਕੀਤੀ ਕਰਾਈ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਇੰਝ ਲਿਖਕੇ ਫੇਰਿਆ ਹੈ, “ਉੱਪਰਲੇ ਤੱਥਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਰ ਵਰਗ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਇਨਪੁੱਟਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਨਸੀਹਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਹਵਾ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿਗਾੜਾਂ ਉੱਪਰ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਤਾਂ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੀ ਅਨਾਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਨਾ ਪਵੇ।” ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਵੈ-ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਯਕੜ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਇਕ ਹੋਰ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਖੇਤੀ ਸ਼ਾਸਤ੍ਰੀ ਅਮਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਫਲਾਤੂਨੀ ਤਜ਼ਵੀਜਾਂ ਦੀ ਪੁਨ-ਛਾਣ ਵਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

Leave a Reply

Your email address will not be published.