ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਿਵਾਦ

Home » Blog » ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਿਵਾਦ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਿਵਾਦ

ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਲੇਸ਼ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਵਰਕਰ ਤਕ ਸਭ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਦ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਕਮਰ ਕੱਸ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਪਾਰਟੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਰਾਮ ਅਤੇ ਐਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਦਿਆਂ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜੋਟੀਦਾਰ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। 2017 ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਲੜੀ ਸੀ, ਸਮੇਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਆਲ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿਚ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨੇ, ਘਰ ਘਰ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀ, ਚਾਰ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿਚ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਮਾਈਨਿੰਗ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਕੇਬਲ, ਸ਼ਰਾਬ ਆਦਿ ਮਾਫੀਏ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ, ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਰਕਮ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ, ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨਾ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਤੇ ਗਰੇਡਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨੀ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਦੇਣੇ ਆਦਿ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਘਾਟੇਵੰਦੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਰੋਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਬਲਦੀ ‘ਤੇ ਤੇਲ ਉਦੋਂ ਪਿਆ ਜਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਬਾਰੇ ‘ਸਿੱਟ’ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਇਸ ਜਾਂਚ ਲਈ ‘ਸਿੱਟ’ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਰ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੀ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੈਲੰਜ ਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵਤੀਰਾ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕਾਂਡ ਪਿੱਛੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਾਦਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਥਿਤ ਨਰਮ ਰਵੱਈਏ ਕਰ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅੰਦਰੋਂ ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਨਾਲ ਰਲੇ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਮਈ 2021 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਇੰਕਸ਼ਾਫ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਇਕ ਨੇਤਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਮਾਗਮ ਦੁਬਈ ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ।

ਦੁਬਈ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੁਣ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਣ, ਉਂਜ ਇਹ ਰਲ-ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ‘ਚ ਰਲੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੰਮ-ਢੰਗ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਚਰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਕੱਤਰੇਤ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਸਵਾਂ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵਧਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਗੱਲ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤਕ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀ ਵਿਚ ਗੇੜਾ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ। ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਸਕੱਤਰ, ਓ.ਐੱਸ.ਡੀ. ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਧੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੋਂ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਮਲਾ-ਫੈਲਾ ਭਰਤੀ ਕਰ ਕੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ; ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ‘ਤੇ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਫਿਰ ਮਨ-ਮਾਨੀਆਂ ਕਰੇਗੀ ਹੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਫਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਸੁਣਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਰਲੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੈ।

ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਲਾਵਾ ਫੁੱਟਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਅਤੇ 2017 ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਅਤੇ ਵਰਕਰ ਕਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਲੈ ਕੇ ਅਗਲੀ ਚੋਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣਗੇ। ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਡਾਕਟਰ, ਪੈਨਸ਼ਨਰ, ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਆਦਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਅਤੇ ਲਾਠੀਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਜਦ ਤੋਂ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਸਵਾਂ ਫਾਰਮ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਇਕ-ਦੋ ਦਿਨ ਹੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਹੋਣ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਹੋਣ ਦੀ ਬੜ੍ਹਕ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਡਰ ਗਏ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਬਰਸਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ `ਚ ਕੋਈ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਰਗੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਐਸੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਬੈਠੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀਆਂ ਗਲਾਸੀ ਸਮੇਤ ਵੀਡਿਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਮਸਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਟਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਸੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਵਾਦ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਗਲਤ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਦਾਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜੰਗ ਕੈਪਟਨ-ਸਿੱਧੂ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਮੁੱਦੇ ਅਤੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ‘ਦੋਸ਼ੀ’ ਹੈ; ਇਹੀ ‘ਦੋਸ਼’ ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਦੋ ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦਣ ‘ਤੇ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਸੀ।

‘ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ’ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਕਸੂਰ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨਬੰਦੀ ਲਈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਛਾਪੇ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਦਾਅ-ਪੇਚ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਵਾਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਵਿਵਾਦ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਭਾਵੇਂ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਦਿੱਖ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਬਲਕਿ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਪਿਛਲੱਗ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਿਚਰਦਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਈ ਛੋਟੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰੇੜਕਾ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਅਠਾਰਾਂ ਨੁਕਾਤੀ ਏਜੰਡੇ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿੱਧੂ ਵਿਰੋਧ, ਡਾਹੇ ਜਾਂਦੇ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਅਤੇ ਬਹਾਨੇ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰ-ਕਿਨਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਚਾਰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਿਲਾਇਆ ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਝਟਕਾ ਦੇ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਉਂਜ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਹੁਣ ਉਹ ਦਿੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਲੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਈ ਨੇਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭਟਕਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਹੁਦਿਆਂ ਅਤੇ ਵਜ਼ੀਰੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਠੀਕ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਝਗੜਾ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੁੱਦੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਹੁਦੇ ਵੰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕੀ ਮੁੱਦੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ? ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦੇ ਹੱਲ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਸਕਣ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡਿੱਗ ਰਹੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਡਾਢੀ ਚਿੰਤਾ ਵਿਚ ਹਨ। ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਧਨ ਦੌਲਤ ਬਹੁਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੁੱਟਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਅਕਾਲੀ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਉੱਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਕਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਵਾਂਗ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਹਰ ਵਿਚ ਹਨ। ਕੁਝ ਨੇਤਾ ਤਾਂ ‘ਲੁੱਟ ਲਓ, ਲੁੱਟ ਲਓ’ ਵਿਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਹੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਡੁੱਬਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਡੋਬਣ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਰੋਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਥੇਗਾ, ਇਸ ਦਾ ਜੁਆਬ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਘਟਿਆ ਨਹੀਂ, ਵਧਿਆ ਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਂ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀਆਂ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿਚ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਪਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਮਾਲਾ-ਮਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਨੁਕਸਦਾਰ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਆਮਦਨ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਸਹੀ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਆਮਦਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਫੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਚਰਚੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੁਖਤਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਹ ਵਿਭਾਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਮੇਤ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਕੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਸੁਝਾਈ ਸੀ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਆ ਸਕਦੇ ਸਨ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਬਲ ਮਾਫੀਆ ‘ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰੀ ਆਮਦਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਬੱਸਾਂ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਵਿਚ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਾ-ਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ-ਇਕ ਪਰਮਿਟ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਕਈ-ਕਈ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤੁਗਲਕੀ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਬੱਸ ਸਫਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਦਾ ਹੋਰ ਭੱਠਾ ਬਿਠਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਸਾਂ ਵਿਚ ਡੀਜ਼ਲ ਮੁਫਤ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਕੀ ਮੁਫਤ ਵਿਚ ਹਨ? ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦਾ ਝੂਠ ਵੀ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਖੋਖਲਾ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ 4624 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਆਫ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀਕਰਨ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਮੁਆਫ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ 590 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਚੈੱਕ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਗਮ 20 ਅਗਸਤ 2021 ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਕੋਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਬੋਰਡਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਲਈ ਕੋਈ ਪੈਮਾਨਾ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜ ਏਕੜ ਜਾਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਉਂਜ ਫਾਰਮਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦਸ ਏਕੜ ਤੱਕ ਲਈ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੋ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਧਨਾਢ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ‘ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਤਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਸਨ ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਭੱਠਾ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਲਗਭਗ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਜੋ ਸਬਸਿਡੀ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਚ ਸਕਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਦਮ ਤੋੜ ਗਿਆ ਹੈ।

ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਭ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਪੋਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈ ਹੈ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਘਰ-ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਦਾ ਵੀ ਜਲੂਸ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਕੂਲ, ਹਸਪਤਾਲ, ਕਾਲਜ, ਦਫਤਰ, ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਟਰੇਂਡ ਨੌਜਵਾਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਗਦਿਆਂ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ‘ਤੇ ਰੁਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਗਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਲਾਠੀਆਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਚਾਹ-ਪੱਤੀ, ਖੰਡ, ਆਟਾ-ਦਾਲ, ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਆਦਿ ਵਿਚ ਉਲਝਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਿਰਤ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਵਿਹਲੜ, ਮੁਫਤਖੋਰੇ ਅਤੇ ਮੰਗਤੇ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਮਾਰਕਫੈੱਡ, ਪਨਸਪ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਲਈ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇ, ਬੇਸ਼ਕ ਕੁਝ ਵੀ ਮੁਫਤ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਅਜੇ ਤਕ ਲੋਕਾਂ ਮੁਫਤ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਲੋਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਲੋਕ ਚਾਹ-ਪੱਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਤਕ ਹਰ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਜੇ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ, ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਮਚਾਈ ਲੁੱਟ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੈ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਜੇ ਜਾਂਚ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਚਾਰ ਹਫਤੇ ਵਿਚ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਅਜੇ ਤਕ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।

ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਰੋਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਗਰੇਡ ਦੁਹਰਾਈ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਹਨ, ਦਲਿਤ ਐਸ.ਸੀ., ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਬੇਘਰਿਆਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਘਰ, 90ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਸਨਅਤੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿਚ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਆਪਣਾ ਦਮ ਤੋੜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 2017 ਵਿਚ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਜਦ ਇਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿਚ ਪੰਦਰਾਂ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਰਗਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਉੱਤਰ ਸੀ ਕਿ “ਮੈਂ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ।” ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸੰਤਾਲੀ ਸਾਲ ਤੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਹਨ, ‘ਇਹ ਮੇਰੀ ਆਖਰੀ ਚੋਣ ਹੈ’ ਪਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਭ ਵਾਅਦੇ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤੇ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਤਕ ਕੋਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੀ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਤ ਸੂਬਾ ਹੈ।

ਜੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਰੇ ਨੀਤੀ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰਾਜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਚ ਅਤੇ ਆਰਥਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਵਧੇਗਾ? ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੋਰਚੇ ‘ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖਬਰਸਾਰ ਲੈਣੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਸਮੇਤ ਦੂਜੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਚਰਚਾ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਇਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ‘ਤੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣੇ ਕੇਸ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। 2022 ਵਿਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤਕ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਭਾਜਪਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਦਿ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ।

ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅੰਦਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨੈਤਿਕਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬਸ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਦਾਅ-ਪੇਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੁੱਦੇ ਨਹੀਂ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਜਾਤਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਭਾਰੂ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਘਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਮਨਫੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧੀ ਲੋਕ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਬਾਹੂਬਲ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਅਕਾਲੀ ਅਜੇ ਪਹਿਲੀ ਬਦਨਾਮੀ ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਨੇਤਾ ਖਿੱਚਣ ਦੇ ਆਹਰ ਵਿਚ ਹਨ। ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਂਜ ਹੀ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਤਸਵੀਰ ਬਹੁਤੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਕਾਰਨ ਭਾਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਤਾਂ ਚੇਤਨਾ ਆਈ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਗੁੱਟਬੰਦੀ ਵਿਚੋਂ ਅਜੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੁੱਦਾ ਆਧਾਰਤ ਏਜੰਡੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸਿਆਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਿਰੋਧ ਕੇਵਲ ਸਿੱਧੂ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੈ। ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਕੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਕਰਨਾ ਨਾ ਮੁਆਫੀਯੋਗ ਗੁਨਾਹ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵਧੀਆ ਟੱਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਪੈਰ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਗਾਂਹ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਜੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁਝ ਸੰਵਾਰਨ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਸਕੇ। ਦੂਜੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਿਹਣੋ-ਮਿਹਣੀ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਿਚ ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਹੈ

Leave a Reply

Your email address will not be published.