ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ, 17 ਮਈ (ਏਜੰਸੀ) : ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀ (ਐਨਐਸਸੀ) ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਮੀ ਐਕਟ ਅਤੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸੀਕਰੇਟਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ 9 ਮਈ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਦੀ ਭੰਨਤੋੜ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਨੇ ਉੱਚ-ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਐਨਐਸਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਤਿੰਨਾਂ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ, ਡੀਜੀ ਆਈਐਸਆਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਜਿੱਥੇ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਮਿਲਟਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਮਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਟਕਰਾਅ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਬੈਠਕ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਦਿ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਕੋਰ ਕਮਾਂਡਰ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸਮੇਤ ਫੌਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੰਨਤੋੜ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਕੀਤੀ। ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਆਸਿਮ ਮੁਨੀਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੋਰ ਕਮਾਂਡਰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਗੁਪਤ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ, ਯੋਜਨਾਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। NSC ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ: “ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਨਿਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਮੀ ਐਕਟ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੀਕਰੇਟਸ ਐਕਟ ਸਮੇਤ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਦਦਗਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ।” ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਕਰਕੇ “ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ” ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੇ 9 ਮਈ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ‘ਕਾਲਾ ਦਿਵਸ’ ਮੰਨਿਆ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਫੌਜੀ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ‘ਤੇ ਅੱਗਜ਼ਨੀ, ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ।
