ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੇ ਅਧੀਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਡੂੰਘਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ

Home » Blog » ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੇ ਅਧੀਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਡੂੰਘਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ
ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੇ ਅਧੀਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਡੂੰਘਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ

ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਵਿਚ ਹੁਣ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇਕ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਅਤੇ ਡੂੰਘਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇਕ ਹੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਭਾਰੂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਇਕ ਉਚਿਤ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਪਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਹਥਲਾ ਲੇਖ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੇ ਅਧੀਨ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਬਾਰੇ ਵਿਕਲਪਕ ਸਮਝ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਭਾਰਤ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਚ ਹਰ ਥਾਂ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਲਾਗਤ ਜਿਸ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵਿਚਲੀ ਆਮਦਨ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਉਪਰ ਉੱਠ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੱਚ ਤੋਂ ਵੀ ਭਲੀ-ਭਾਂਤ ਜਾਣੂ ਹਾਂ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਇਆ ਤਰੀਕਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਉਜਾੜੇ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਅਤੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਸਿਰਫ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਜੋ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਵਾਜਬ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਅਸਲ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਖੇਤਰੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਸਮਝਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਜੋ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਧੁਰਾ ਹੈ ਉਸਦਾ ਖ਼ਾਸਾ ਆਲਮੀ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਮਾਰਕਸ ਅਤੇ ਮੂਲਿਕ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਤਰਕਸੰਗਤ ਸਾਂਚੇ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਕਰਨਾ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ । ਇਹ ਲੇਖ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ਮਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਤੀਤ, ਵਰਤਮਾਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦ, ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਰਾਜ-ਪ੍ਰਯੋਜਿਤ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਵਰਗ ਵਖਰੇਵੇਂ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਚੇਤਨਾ ਦੁਆਰਾ ਤਬਾਹ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੀਮਾਂਤ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਜੋ 2015-16 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜੋਤਾਂ ਦਾ 86.08 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਖੇਤੀ ਹੇਠ ਰਕਬੇ ਦੇ 46.94 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਵਾਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੂਜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਮਾਤ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕੁੱਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ 54.35 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਣਦੇ ਹਨ । ਲੇਖ ਵਿਚਲੀ ਦਲੀਲ ਅਜੋਕੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰ ਜਾਂ ਅਣਗੋਲਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦਿਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾਇਰੇ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਮਾਰਕਸ ਅਤੇ ਮੂਲਿਕ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ (ਜੋ ਸਿਰਫ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਉਪਜੀਵਕਤਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ) ਇੱਕ ਸੁਚੱਜੇ ਭਵਿੱਖ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਜਮਾਤਾਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀਆਂ । ਮਾਰਕਸ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਚ ਰਹਿਣਗੇ, ਉੰਨਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਹੂ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੁਆਰਾ ਚੂਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਹੂ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ ਚੂਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਦੈਂਤ ਰੂਪੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਉੰਨਾਂ ਹੀ ਵਿਕਰਾਲ ਰੂਪ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ, ਮਾਰਕਸ ਵਿਰੋਧੀ ਜਾਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੋਈ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਚਿੰਤਕ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤੱਥ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤ ਚ੍ਹ ਆ ਰਹੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ, ਪ੍ਰੀਓਬਰਜ਼ੈਂਸਕੀ ਦੀ ਦਲੀਲ ਅਨੁਸਾਰ, ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਛੋਟੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ (ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨ) ਅਤੇ ਸਧਾਰਣ ਉਜਰਤੀ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਗੁਰਬਤ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚੋ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ।

ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਅਧੀਨ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕੋਲ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਵਰਗ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੇ ਪੂੰਜੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦਾ ਅਸਲ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਜੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਛੋਟੇ ਟੁਕੜੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਜ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਆਦਿ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪੇਂਡੂ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰੀ ਪੂੰਜੀ (ੂਸਅਰ ਛਅਪਿਟਅਲ) ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਵਿਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਮਾਰਕਸ ਅਤੇ ਮੂਲਿਕ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਉਪਰੋਕਤ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਮਾਰਕਸ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤਰਕ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਛੋਟੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਅਸੰਗਤਤਾ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੇ ਅਧੀਨ ‘ਮੁੱਲ ਦੇ ਨਿਯਮ’ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਮੁੱਲ ਦਾ ਨਿਯਮ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਉਸਦੇ ‘ਵਰਤੋਂ ਮੁੱਲ’ ਅਤੇ ‘ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੇ ਮੁੱਲ’ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੰਦਾ ਹੈ ।

ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਖ਼ਾਸਾ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦਾ ਅਧਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਮੁੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਢਾਂਚੇ ਤਹਿਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦਾ ਵਟਾਂਦਰਾ ਮੁੱਲ (ਜਾਂ ਕੀਮਤ), ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਿਰਤ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਬਲਕਿ ਇਹ ਪੂਰੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਿਚ ਉਸ ਵਸਤੂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਲਗਾਈ ਗਈ ਔਸਤ ਕਿਰਤ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਇਸ ਔਸਤ ਲਾਗਤ ਨੂੰ, ਸਮਾਜਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿਰਤ ਸਮਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਵਟਾਂਦਰੇ ਅਧਾਰਿਤ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਵਟਾਂਦਰੇਯੋਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮ ਅਤੇ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਵਰਗ ਸਮਾਜ ਵਿਚਲੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।

ਇਸ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਛੋਟੇ, ਦਰਮਿਆਨੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ, ਔਸਤ, ਅਤੇ ਉੱਚ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਔਸਤ ਜਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਮੁੱਲ ਜੋ ਉਸ ਵਸਤੂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਔਸਤ ਲਾਗਤ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਿਸਦਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਮੁੱਲ (ਜਾਂ ਲਾਗਤ) ਔਸਤ/ਮਾਰਕੀਟ ਮੁੱਲ (ਜਾਂ ਕੀਮਤ) ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਮੁੱਲ (ਜਾਂ ਵਾਧੂ ਲਾਭ) ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਮੁੱਲ (ਜਾਂ ਲਾਗਤ) ਮਾਰਕੀਟ ਮੁੱਲ (ਜਾਂ ਕੀਮਤ) ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਧੂ ਮੁੱਲ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਇਕ ਧੰਦੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ, ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਉਪਜ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਮੁੱਲ (ਜਾਂ ਲਾਗਤ) ਪੂਰੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਔਸਤ ਮੁੱਲ (ਜਾਂ ਲਾਗਤ) ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਉਹ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਜਮਾਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ, ਜਿੱਥੇ ਸਰੋਤਾਂ (ਜ਼ਮੀਨ ਸਮੇਤ) ਦੀ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਹੋਵੇ, ਉਪਰੋਕਤ ਦਰਸਾਏ ਦੋਵੇਂ ਮੁੱਲਾਂ ਭਾਵ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਰਾਜ ਇਕ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਜੇ ਇੱਕ ਸੀਮਾਂਤ / ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਵਪਾਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਣਕ ਜਾਂ ਝੋਨੇ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਾਜਕ ਮੁੱਲ’ (ਜਾਂ ਲਾਗਤ ) ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਗਤ ਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਰਾਜ ਸਮਾਜਿਕ ਦਬਦਬੇ ਅਧੀਨ ਇਹ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਮੁੱਲ (ਜਾਂ ਲਾਗਤ ) ਵਿਚ ਪਾੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਅਸਮਰਥ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ (ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਲਾਗਤ-ਕੁਸ਼ਲ ਆਧੁਨਿਕ ਸਾਧਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ) ਉਹ ਬਸ ਬਣਿਆ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੁੱਲ ਦੇ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਵਟਾਂਦਰਾ ਮੁੱਲ (ਕੀਮਤ) ਦੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਰਾਜ (ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ) ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਅ ਰਿਹਾ ਸੀ (ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਲਾਭ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨੀ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਬਰਾਬਰ ਰਿਆਤਾਂ ਵੰਡ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਕਿਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਜਮਾਤੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਮਾਪਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲੇਖ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ)। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਇਕ ਪਹਿਲੂ ਵਜੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਜਦੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਉਦੋਂ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਸੁਖਾਵਾਂ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਜੀਅ ਰਹੇ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਣ ਹੈ ਕਿ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਧੀਨ ਰਾਜ ਵੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਲ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਗੌਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਾਜ ਵੀ ਮੁੱਲ ਦੇ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਵੀ ਮੁੱਲ ਸਿਰਜਣਾ (ਜਾਂ ਲਾਗਤ) ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਵਟਾਂਦਰੇ (ਜਾਂ ਕੀਮਤ) ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਜ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਮੁੱਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮੁੱਲ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਇਸ ਪਾੜੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ (ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ)।

1990 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦ ਦੇ ਉਭਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਇਕ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦ ਦੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਮੁੱਲ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸਲ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਰਾਜ ਉਹ ਰਾਜ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਨਿਯਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੀ ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਮੁੱਲ ਦਾ ਨਿਯਮ ਵਧੇਰੇ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਧਨ ਅਤੇ ਸਾਖ ਬਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਹੱਥ ਖਿੱਚਣ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਾਸ਼ਤ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿਚ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਮੁੱਲ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦੀ ਇਹ ਬੇਕਾਬੂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਕੁਲ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਔਸਤ ਲਾਗਤ ਨਾਲੋਂ (ਨਾ ਸਿਰਫ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬਲਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੀ) ਜਿਆਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਔਸਤਨ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਗਤਾਂ ਘੱਟਦੀਆਂ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵੱਧ ਰਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਪੈਮਾਨੇ ਦੀਆਂ ਬੱਚਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉੱਥੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਅਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਕਾਰਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਜ਼ਾਰੀ ਸਾਧਨ ਅਧਾਰਿਤ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ (ਜਿਹੜਾ ਹੱਥੀਂ ਕਿਰਤ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ) ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪਕ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ, ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਖਪਤ ਦੇ ਪੱਧਰ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਖਪਤ ਦੇ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਲਈ ਮੁੱਲ ਦੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਚ ਹਰ ਪਾਸੇ, ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ, ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਹੀ ਸੰਕਟ ਹੈ । ਇਹ ਜਮਾਤ ਨਾ ਹੀ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਯੁਕਤ ਵੱਡੀ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿੰਨੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਮੁੱਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਧੀਨ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਮੁੱਲ ਸਮਾਜਕ ਮੁੱਲ ਵਿਚ ਪਾੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਰਜ਼ੇ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ (ਕੁਸ਼ਲ) ਬਣਨ ਲਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਸ ਕਰਜੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਮੁਢਲੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਹੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਕ ਹੋਰ ਵਰਗ ਜੋ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਮੁੱਲ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ।

ਖੇਤੀ ਵਿਚਲੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਜ ਨੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ’ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ । ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ / ਅੰਸ਼ਿਕ-ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਅਸੰਗਠਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦੀ ਅਸਲ ਮਜਦੂਰੀ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋ ਵਰਗ , ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲਗਾਮ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਸ਼ਵ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਆਮ ਤੌਰ’ ਤੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਤ ਦਰਜੇ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੇ ਅਧੀਨ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਅਸੰਗਠਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦਾ ਸੰਕਟ ਵੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਸੰਬੰਧ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਾਂ ਪੇਂਡੂ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਸ ਦੀਆ ਤਾਰਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੇ ਪੂੰਜੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ (ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ) ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੀ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਜੋ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਅਧਾਰ ਬਣਿਆ ਹੈ ਉਸਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਲ ਵਿਚਲੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਗਰਸ਼ ਪੇਂਡੂ ਗਰੀਬ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ, ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪੇਂਡੂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਜਮਾਤੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਜਿਉ ਦਾ ਤਿਉ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹੇਗੀ।

ਜੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁਟ ਹੋ ਕੇ ਬਹੁ-ਪੱਧਰੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਜੋਕੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਦੌਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਲਹਿਰ, ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਸੀਮਤ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਵਿਸ਼ਵੀ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਦੇ ਹਨ, ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ (ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ) ਵਿਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਕ ਅਧਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਲਾਮ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦਾ ਨਿਜੀਕਰਨ, ਹਾਸ਼ੀਆਗ੍ਰਸਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਚ੍ਹ ਗਿਰਾਵਟ, ਗ਼ੈਰ-ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪੇਂਡੂ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਮੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਖੇਤੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਗਰੀਬ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ, ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ, ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਜੈਵਿਕ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨੀ ਸਮਾਜਿਕ ਲਹਿਰਾਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਰੋਧਤਾਈਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਰਾਜਨੀਤੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਸੀਮਾਂਤ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਅੰਦੋਲਨ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੁਖ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਿਆਪੀ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕ ਸਮਾਜਿਕ ਘੋਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਭਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲਾ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published.